जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या ग्रा.पं.सदस्याचे सदस्य पद रद्द करा - शंकर पवारे

जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या ग्रा.पं.सदस्याचे सदस्य पद रद्द करा - शंकर पवारे 

महा घडामोडी न्युज तालुका प्रतिनिधी,गौतम गावंडे,बिलोली : नांदेड जिल्हातील ग्रामपंचायत निवडणुकी मध्ये निवडुन आलेल्या सदस्याचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी आसुन जानेवारी 2021 मध्ये संपन्न झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत अनु जाती अनु जमाती नामाप्र इ राखिव आसलेल्या जागेवर जात प्रमापत्राच्या आधारावर निवडणुक लढवुन बिलोली तालुक्यातील काही सरपंच उपसरपंच ग्रा.पं.सदस्य झाले परंतु मुदतीच्या आत वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आसताना ही काही सदस्याने वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाहीत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या कलम 10(1)(अ) नुसार ग्रामपंचायत सदस्य निवडुन आलेल्या दिनांका पासुन १२ महिन्याच्या मुदतीत त्यानी त्यांच्या जातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास कसुर केली आहे . अशा सदस्यास उर्वरित कालावधीसाठी ग्रामपंचायतीच्या सदस्य पदावरुन बडतर्फ केला जातो आसा अधिनियमात तरतुद आहे. तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतीच्या सदस्य पदावर १८ जानेवारी २०२१ रोजी निवडुन आले तेव्हा त्यांनी अनु जातीचे अनु जमाती नामाप्र प्रमाणपत्र सादर करुन निवडणूक लढविले व त्यांनी निवडणुकीच्या नामनिर्देशन पत्रासोबत हमीपत्र सादर करुन मी ग्रामपंचायतीच्या सदस्य पदावर निवडुन आलेल्या दिनांका पासुन 12 महिन्याच्या मुदतीत माझ्या जातीचे जात वैधता प्रमाण पत्र सादर केले नाही तर मला भुतलक्षी प्रभावाने ज्या दिवशी एक वर्षाचा कालावधी संपेल त्या दिवशी मला ग्रामपंचायतीच्या सदस्य पदावरुन अपात्र घोषित केल्या जाईल आसे नामनिर्देशन पत्रासोबत हमीपत्र दिले आहे. त्यांनी अध्यापही त्यांच्या राखीव जागेवर निवडुन आलेल्या वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नसल्यामुळे त्यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या कलम 10(1) (अ) चा भंग केलेला आहे. त्यामुळे त्यांना उर्वरित कालावधीसाठी नांदेड जिल्हातील जात वैधता सादर न केलेल्या ग्रामपंचायत सदस्य या पदावर कार्यकरण्यास अपात्र आसल्याचे सुनावणी करतील या कडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे कर्तव्यदक्ष अधिकारी म्हणून परिचित आसालेले जिल्हाधिकारी या प्रकरणाकडे गांभिर्याने लक्ष देवुन हे प्रकरण निकाली काढतील का ? आसेच सदस्याचे पाच वर्ष पुर्ण होतील अशी चर्चा चालु आहे लवकरात लवकर या प्रकरणाची सुनावणी ठेवुन हे प्रकरण निकाली काढावे अशी मागणी बहुजन फ्रांट आँफ इडियाचे प्रदेश अध्यक्ष शंकर पवारे यांनी जिल्हाधिकारी यांना ई मेल द्वारे पत्र पाठवुन सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केलेली आहेत .