उच्च न्यायालयानंतर राज्य शासणा कडूनही निघोजची दारूबंदी कायम ....

 

उच्च न्यायालयानंतर राज्य शासणा कडूनही निघोजची दारूबंदी  कायम ....

   राज्य शासणानेही दारूविक्रेत्यांची मागणी  फेटाळली 

महा घडामोडी न्यूज प्रतिनिधी, दत्ता ठुबे,पारनेर ; पारनेर तालुक्यातील निघोज येथे सहा वर्षांपुर्वी झालेली दारुबंदी कायदेशीरच असल्याचा निर्णय औरंगाबाद खंडपीठाने  नुकताच दिल्यानंतर  आता राज्य शासणानेही निघोजला  कायमची दारूबंदी जाहीर   केली आहे .  यापुर्वी उच्च न्यायालयाने दारूबंदी हटवण्याची दारुविक्रेत्यांची मागणी फेटाळताना राज्य सरकारकडे त्यांना   दाद मागण्याची मुभा  राखुन ठेवत निकाल दिला होता . 

त्यानंतर  निघोज येथील विजय पोपट वराळ  यांनी दारू विक्रेत्यांच्या वतीने राज्य सरकारचे प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंह  यांच्याकडे  दारूबंदी हटवण्याची मागणी  केली होती . परंतु  त्यांनी हि मागणी नुकतीच फेटाळून  लावली आहे . त्यामुळे आता न्यायालयापाठोपाट राज्य सरकारनेही निघोजला दारूबंदी लागू केली आहे . 

निघोज  येथील महिलांच्या ऐतिहासिक लढ्यानंतर मतदानातून बहुमताने येथे दारुबंदी करण्यात आली होती . त्यानंतर  येथील सात परवानाधारक दारू दुकाने जिल्हाधिकारी अहमदनगर  यांनी बंद केली  होती .  पुढे दोन वर्षानंतर  दारुविक्रेत्यांनी येथील   ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांशी संगनमताने गावात दारूबंदी उठवणारा  बनावट  ठराव  दाखवून   दारू दुकाने पुन्हा चालु केली होती .

येथील दारू दुकाने  पुन्हा चालु झाल्यानंतर   दारूबंदी समिती व लोकजागृती सामाजिक संस्थेच्या विश्वस्त कांता लंके , राधाबाई पानमंद , शांताबाई भुकन यांनी जिल्हाधिकार्‍यांच्या  दारूबंदी हटवण्याच्या  निर्णयाला  महाराष्ट्र राज्याच्या  मुख्य  उत्पादन शुल्क आयुक्त   यांच्याकडे आव्हान दिले होते .  मुंबईत राज्य आयुक्तांकडे  सुनावणी झाल्यानंतर त्यांनी अहमदनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्यादारूबंदी उठवण्याचा निर्णयाला बेकायदेशीर ठरवून  स्थगिती दिली होती .  व त्यामुळे  पुन्हा   एकदा निघोजला  परवानाधारक दारू दुकाने बंद करण्याचे आदेश निघाले .

    त्यानंतर महाराष्ट्र   राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांच्या  निघोजला  पुन्हा दारूबंदी जाहीर केल्याच्या निर्णयाला दारू विक्रेत्यांच्या वतीने विष्णु  श्रीहरी लाळगे यांनी    मुंबई उच्च न्यायालयाच्या  औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देवून राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्तांचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली  .  त्यानंतर या  याचिकेच्या सुनावणी  नंतर   उच्च न्यायालयाने   राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त यांनी  निघोजला पुन्हा  दारूबंदी केल्याचा  निर्णय योग्य असण्यावर  शिक्कामोर्तब केले होते . 

राज्य आयुक्त व न्यायालयाच्या निर्णयाला दारू विक्रेत्यांनी  पुन्हा राज्य सरकारकडे  आव्हान देण्यात आले होते तेही फेटाळण्यात आले .

 

अखेर लढा जिंकलाच .

निघोजची दारूबंदी होण्यासाठी येथील महिलांनी सुमारे बारा वेळा विविध मार्गाने  आंदोलने केली होती  त्यात उपोषण , रस्ता रोको , धरणे , भिक मांगो , जेल भरो , प्रचार फेरी  , पथ नाट्ये , प्रभात फेऱ्या , व्याख्याने , लोकजागर ई . समावेश होता .  तर सुमारे चार वेळा हायकोर्टात  हा लढा महिलांनी जिंकला . निघोजची दारूबंदी राज्याच्या विधीमंडळातही गाजली होती .  आता शेवटी राज्य सरकारनेही  या दारूबंदीवर  शिक्का मारला आहे .  त्यामुळे हा आमच्या आंदोलनाचा  विजय आहे . - कांता लंके , राधाबाई पानमंद , शांता भुकन . दारूबंदी समिती , निघोज .