४७ ग्रामसेवकांना प्रत्येकी २५ हजारांचा दंड

 ४७ ग्रामसेवकांना प्रत्येकी २५ हजारांचा दंड

सीईओंचा दणका : दप्तर न देणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे आदेश

महा घडामोडी न्युज नेटवर्क, नाशिक : ग्रामपंचायतींचा कारभार हाकणाऱ्या ग्रामसेवकांकडून दरवर्षी ग्रामपंचायतीचे दप्तर लेखापरीक्षकांना तपासणीसाठी देणे बंधनकारक असतानाही चार ते पाच वर्षे कुहेतूने दप्तर दाबून ठेवणाऱ्या जिल्ह्यातील ४७ ग्रामसेवकांना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड यांनी दणका दिला असून, प्रत्येकाकडून २५ हजार रुपये दंड वसूल करून शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर ग्रामसेवकांवर कारवाई करण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे मानले जात आहे.

पंचायत राज व्यवस्थेत ग्रामपंचायतींना सार्वाधिक अधिकार देण्यात आले असून, केंद्र सरकारचा निधी थेट • ग्रामपंचायतीच्या पातळीवर उपलब्ध गावागावांचा विकास साधण्याचा शासनाचा उद्देश आहे. सरपंच ग्रामसेवकांच्या माध्यमातून गावात मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. शासनाने दिलेल्या निधीच्या पै न पैचा हिशेब ठेवण्याबरोबरच, जमा - खर्चाचा ताळमेळ व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्याची जबाबदारी कायद्याने ग्रामसेवकांवर सोपविण्यात आली आहे. 

त्यासाठी दरवर्षी ग्रामपंचायतींचे लेखापरीक्षण केले जाते. सर्वच ग्रामपंचायतींना हे सक्तीचे असून, सन २०१५-१६ या वर्षी लेखापरीक्षकांनी लेखापरीक्षणासाठी ग्रामपंचायतीचे कार्यालय गाठले. मात्र ग्रामपंचायतीचे दप्तर देण्यास टाळाटाळ केली. अशा ग्रामसेवकांना प्रारंभी ग्रामपंचायत विभागाने कारणे दाखवा नोटिसा बजावून दप्तर तपासणीसाठी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना केल्या. मात्र त्याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केल्याने त्यांच्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली होती. अखेर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ४७ ग्रामसेवकांवर प्रत्येकी २५ हजार रुपये दंड वसूल करण्याची कारवाई केली आहे.

या ग्रामसेवकांच्या वेतनातून सदरची रक्कम वसूल करण्याची कार्यवाही करण्यात आली असून, ग्रामपंचायत विभागाने या रकमेची वसुली सुरू केली आहे. यातील काही ग्रामसेवकांनी मुकाट्याने भरून ग्रामपंचायतीचे रक्कम दप्तर तपासणीसाठी उपलब्ध करून दिले तर अजूनही काही ग्रामसेवकांनी या कारवाईला गांभीर्याने घेतलेले नाही.

 ..तर होऊ शकतो थेट तुरुंगवास

ग्रामसेवकांनी दरवर्षी ग्रामपंचायतीचे दप्तर तपासणीसाठी उपलब्ध करून देणे कायदेशीर बंधनकारक असून, वेळोवळी सूचना व आदेश देऊनही ग्रामसेवक दप्तर देत नसतील तर त्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्याकडे सादर केला जातो. जिल्हाधिकाऱ्याकडे त्याची सुनावणी होऊन ग्रामसेवकाला बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते. मात्र त्यांच्या खुलाशाने समाधान न झाल्यास थेट एक महिना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली जाते. या शिक्षेला अपील करण्याची तरतूद नाही.