Breaking News

ताडोबातील ८०० एकर जंगलाला नवा श्वास ! भव्य पर्यावरणीय पुनरुज्जीवन प्रकल्प सुरू

महा घडामोडी न्यूज प्रतिनिधी, मुंबई : विदर्भातील वनसंपदा अधिक समृद्ध करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र एक मोठे पाऊल उचलत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारातून ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प परिसरातील तब्बल ८०० एकर जागेचे पर्यावरणीय पुनरुज्जीवन करण्याचा महत्वाकांक्षी उपक्रम सुरू होत आहे. या प्रकल्पासाठी देशातील आघाडीची ब्रोकिंग कंपनी ‘झिरोधा’ने तब्बल १०० कोटींच्या ‘रीवाइल्डिंग फंड’ची घोषणा करत राज्यातील या पहिल्या मोठ्या पुनरुज्जीवन प्रकल्पात सहभाग नोंदवला आहे.

काय आहे ‘रीवाइल्डिंग’?

मानवी हस्तक्षेप शक्य तितका कमी ठेवून जंगल, गवताळ प्रदेश, जलक्षेत्र यांची नैसर्गिक अवस्था, जैवविविधता आणि वन्यजीवांचे अधिवास पुन्हा जिवंत करणे म्हणजे रीवाइल्डिंग. ताडोबाच्या ८०० एकर क्षेत्रात हेच काम होणार असून, ते महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे पर्यावरणीय पुनरुज्जीवन ठरणार आहे.

झिरोधा-रेनमॅटर फाउंडेशनचा मोठा पुढाकार

झिरोधा आणि रेनमॅटर फाउंडेशन समाजाभिमुख उपक्रमांसाठी ओळखल्या जातात. झिरोधा आपल्या नफ्यातील १० टक्के निधी पर्यावरणीय कामांसाठी राखून ठेवते. संस्थेच्या १५व्या वर्धापन दिनानिमित्त जाहीर केलेला १०० कोटींचा विशेष निधी देशभरातील पर्यावरणीय दृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांना पुन्हा हिरवाई देण्यासाठी वापरला जाणार आहे.

या प्रकल्पात वन विभाग, फार्मर्स फॉर फॉरेस्ट, झिरोधा आणि रेनमॅटर संयुक्तरीत्या काम करणार आहेत. औपचारिक करार लवकरच होणार असून हा प्रकल्प विदर्भातील पर्यावरण संवर्धनासाठी नवा आदर्श निर्माण करेल.

मोनोकल्चरला विराम – जैवविविधतेच्या दिशेने मोठी झेप

देशभरातील अनेक भागात वर्षानुवर्षे एकाच प्रकारच्या झाडांची लागवड (मोनोकल्चर) झाल्याने जैवविविधतेला धोका निर्माण झाला होता. झिरोधाच्या या उपक्रमातून नैसर्गिक पद्धतीने विविध वृक्षप्रजातींची लागवड, जलस्रोत संवर्धन आणि वन्यजीवांना योग्य अधिवास निर्माण करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

“कॉर्पोरेट भारतासाठी आदर्श ठरेल” – मुख्यमंत्री फडणवीस

या प्रकल्पाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले,

“विदर्भातील पर्यावरण संवर्धनासाठी असा भव्य रीवाइल्डिंग प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. झिरोधासारख्या कॉर्पोरेट कंपन्या अशा कामात पुढे येत आहेत, ही संपूर्ण देशासाठी प्रेरणादायी बाब आहे. महाराष्ट्र शासन आणि वन विभागासोबतचे हे सहकार्य अत्यंत फलदायी ठरेल.”

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत