१५ कोटींचं स्टेडियम अवघ्या ६ महिन्यांत कोसळलं!

देवळीतील रामदास तडस इनडोअर स्टेडियम प्रकरणामुळे भ्रष्टाचाराचं महाभारत उघड!

महा घडामोडी न्यूज विशेष प्रतिनिधी |  देवळी, वर्धा : राज्यात भ्रष्टाचाराची व्याप्ती किती खोलवर पोहोचली आहे याचं ताजं उदाहरण म्हणजे देवळी शहरातील रामदास तडस इनडोअर स्टेडियम. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते २५ जानेवारी २०२५ रोजी भव्य उद्घाटन झालेल्या या स्टेडियमचे छत अवघ्या सहा महिन्यांत कोसळले! तब्बल १५ कोटी रुपयांचा खर्च करून उभारलेले हे स्टेडियम म्हणजे नागरिकांच्या विश्वासावरचा घोर अपमान आहे.

हे ‘स्टेडियम’ की भ्रष्टाचाराचं स्मारक?

देवळीच्या ऐतिहासिक मैदानावर नागरिकांच्या विरोधाला न जुमानता हे स्टेडियम उभं राहिलं. स्टेडियमसाठी ठिकाण निवडताना नागरिकांच्या भावनांकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. "राज्यातील ग्रामीण भागात असं स्टेडियम कोठेच नसेल," असा मोठा दावाही बावनकुळे यांनी उद्घाटनावेळी केला होता. पण आज, अवघ्या ६ महिन्यांत या दाव्यांची विश्वासार्हता ढासळली आहे – अक्षरशः छतासकट!

१५ कोटींचा खर्च – पण दर्जा?

या प्रकल्पासाठी सरकारी निधीतून १५ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते, त्यातील तब्बल ५ कोटी केवळ ‘इंटिरिअर’ डिझायनिंगसाठी. यामुळे नागरिकांमध्ये सुरुवातीपासूनच शंका होती की या प्रकल्पामध्ये मोठ्या प्रमाणावर खर्चाच्या नावाखाली घोटाळा सुरू आहे.

‘ए ग्लोबिया क्रिएशन्स’, नागपूर या कंपनीकडे हे कंत्राट देण्यात आलं. या कंपनीने स्टेडियमचं बांधकाम, इंटिरिअर व इतर पूरक काम केलं. पण आता नागरिकांचा स्पष्ट आरोप आहे की हे सर्व काम अतिशय दर्जाहीन, असुरक्षित व लाचखोरीच्या गर्तेतून पार पडले आहे.

छत कोसळलं – सुदैवाने जीवितहानी टळली, पण धोका कायम!

घटनास्थळी सुदैवाने कोणीही उपस्थित नव्हते, अन्यथा ही दुर्घटना प्राणघातक ठरू शकली असती. विशेषतः या स्टेडियममध्ये काही दिवसांपूर्वीच राष्ट्रीय महिला कुस्ती स्पर्धा पार पडली. हजारो प्रेक्षक, खेळाडू, महिलांचा रोजचा वावर असतो. याचं छत कोसळणं म्हणजे यंत्रणेने नागरिकांच्या जीवाशी खेळण्याचा थेट आरोप स्वीकारल्यासारखं आहे.

याआधीही कोसळलेत छताचे तुकडे – पण प्रशासन झोपलं!

ही पहिली वेळ नाही. स्थानिक नागरिकांनी सांगितले की याआधीही या छताचे छोटे भाग दोन ते तीन वेळा कोसळले होते. त्यावेळी जर तात्काळ दुरुस्ती व चौकशी झाली असती, तर आजचा प्रसंग टाळता आला असता. पण त्या वेळी प्रशासनाने दुर्लक्ष केले, कारण दोषींवर कारवाई न करता झाकपाक करण्यात अधिक रस होता.

नगरपालिकेच्या अभियंत्यांना माहितीच नव्हती! – शॉकिंग सत्य

या घटनेनंतर सर्वात धक्कादायक बाब समोर आली ती म्हणजे, नगरपालिकेच्या अभियंता आणि अधिकाऱ्यांना छत कोसळल्याची माहितीच नव्हती. ही गोष्ट केवळ निष्काळजीपणाची नाही, तर ही भ्रष्ट व्यवस्थेची मूकसंमतीचं प्रतीक आहे.

यावरून स्पष्ट होते की नगरपालिकेतील अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यात साठगाठ असून, कामाच्या दर्जाकडे अजिबात लक्ष दिलं जात नाही. केवळ कमिशनच्या बदल्यात काम स्वीकारून ठेकेदारांना मोकळं सोडलं जातं.

"कमिशनखोरीची ही कीड आम्हाला किती झेलायची?" – नागरिकांचा संतप्त सवाल

स्थानिक नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार आणि संघटनांनी आता प्रशासनावर निशाणा साधला आहे. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी निवेदन देत पुढील मागण्या मांडल्या आहेत:

नागरिकांच्या प्रमुख मागण्या:

• या घटनेची सखोल चौकशी जिल्हास्तरीय समितीमार्फत करावी.
• मुख्याधिकारी, अभियंता आणि कामकाज तपासणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हा दाखल करावा.
• कंत्राटदाराला ब्लॅकलिस्ट करावे आणि नुकसान वसूल करावे.
• नगर परिषदेमधील सर्व चालू व पूर्ण कामांचे ‘स्पेशल ऑडिट’ करावे.
• स्थानिक लोकांचा विश्वास संपादन करून नवीन कामांमध्ये पारदर्शक प्रक्रिया राबवावी.

"हे केवळ छत नव्हे – ही आहे जनतेच्या विश्वासाची होळी!"

या घटनेनंतर संपूर्ण देवळी तालुक्यात संतापाची लाट उसळली आहे. नागरिक आता सोशल मीडियावर, प्रेस कॉन्फरन्समधून, मोर्च्यांमधून प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर जाहीर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. लोक म्हणत आहेत – "जर आज आवाज उठवला नाही, तर उद्या मृत्यू आल्यावर पश्चात्ताप करून उपयोग नाही!"

एक स्पष्ट इशारा:

जर दोषींवर कठोर कारवाई झाली नाही, तर देवळीकर मोठ्या स्वरूपात आंदोलन छेडणार, असा इशारा आता दिला आहे. ही घटना देवळीपुरती मर्यादित नाही – ती संपूर्ण महाराष्ट्रातील ग्रामविकासाच्या डुगडुगीखाली लपलेल्या सडलेल्या यंत्रणेचं आरसपानी प्रतिबिंब आहे!

"छत कोसळलं ते ठीक... पण आता सिस्टीम कोसळू द्या!