"तो केस हारला" मग जमिनीचा मोबादला पुनश्चः का दिले ?

  मानीकगड सिमेंट जमीन व्यवहारात पाणी कुठे मुरले ?

महा घडामोडी न्यूज जिल्हा प्रतिनिधी, शेख हक्कानी, चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील गडचांदूर स्थित माणिकगड सिमेंट कंपनीचे 1981 दरम्यान 643.62 हेक्टर जमिनीचा लीज करा शासनामार्फत करण्यात आला त्यामध्ये खाजगी जमीन म्हणून 24 शेतकऱ्यांची 63.62 जमीन भूपृष्ठ अधिकार बहाल करण्यात आला या जमिनीचे जिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फतीने 1984 85 मध्ये शासकीय दरानुसार ठरलेला लीज कराराची रक्कम शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आली व याबाबतची पोच उपविभागीय अधिकारी यांनी साक्षदार व स्वतः समक्ष गडचांदूर ठिकाणी करून घेतली याबाबतची सर्व शेतकऱ्यांनी पोच देखील दिली आहे असे असताना कंपनीचे करार जमीन खरेदी व्यवहार संशयास्पद असल्याने याबाबतचा वाद गेल्या चार दशकापासून सुरू होता.

 आनंदराव मारू मेश्राम यांनी केस क्रमांक 913 /2015 मध्ये याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली होती याबाबत न्यायालयाने सुनावणी घेऊन जिल्हाधिकारी व कंपनी व्यवस्थापनाने सादर केलेल्या शपथ पत्राच्या आधारे सदर प्रकरण खारीज केले व याबाबतची माहिती आनंदराव मेश्राम यांना होती त्याचबरोबर मानव अधिकार आयोग मुंबई यांच्याकडे प्रकरण दाखल झाले ते देखील याच सबबी वरून खारीज करण्यात आले, असे असताना आनंदराव मेश्राम व इतर आणि एका दबंग तलाठीच्या सोबत दिल्ली येथील अनुसूचित जमाती आयोगाकडे तक्रार केली त्याबाबतचे संपूर्ण सुनावणी होऊन सदर प्रकरण जिल्हाधिकारी स्तरावर प्रलंबित आहे.

 नागपूर येथील उच्च न्यायालयामध्ये प्रकरण क्रमांक 47 32 / 2018 न्यायप्रविष्ठ आहे याबाबतचा कोणताही आदेश न्यायालयाकडून झालेला नाही तसेच अठरा आदिवासी शेतकऱ्यांची जमीन भूपृष्ठ अधिकार किंवा भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण न करता जमिनी हडपल्याच्या अनेक तक्रारी व चौकशीमध्ये निष्पन्न झाले असे असताना कंपनीने दिनांक 26 जून 2025 ला नवीन कौशिक यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र देऊन कंपनी विवादग्रस्त जमीन संपूर्ण मोजणी करण्याला तयार आहे, मात्र गेली आठ महिने लोटून सुद्धा कंपनीने भूमापन अधिकारी यांनी मोजणी खर्चाचा तपशील देऊन फी भरण्याची लेखी पत्र दिले.

 मात्र कंपनीने आज पर्यंत की रक्कम भरणा करून मोजणी केलेली नाही तसेच मे 2025 मध्ये सर्वे नंबर 44 4546 47 48 या सर्वे नंबर ची जमीन बॉम्बेझरी शिवारातील मोजणी करून सीमांकन व दगडाच्या सीमा दाखविण्यात आला मात्र त्या कोलाम समाजाच्या शेतकऱ्याला गेल्या आठ महिन्यात जमिनीचा ताबा महसूल प्रशासनाने दिलेला नाही एकंदरीत कंपनी व शासनाचा लीज करारच चुकीचा असल्याने नव्याने जमिनीची रक्कम देण्याची नामुष्की या कंपनीवर ओढवली आहे मात्र ज्या माणसाने न्यायालयात संपूर्ण प्रकरण खारीज झाले त्यांचे पिटीशन देखील खारीज झाले, 

 कंपनीने कोणत्याही शासकीय कार्यालयाचे किंवा न्यायालयाचे आदेश नसताना पाच ते सहा वेळा कंपनी व्यवस्थापनाचे मुकेश गहलोत नवीन कौशिक राजेश झाडे यांनी शेतकरी आदिवासी अज्ञानी व अशिक्षित असल्याने त्यांच्या बैठका घेऊन त्यांना प्रति हेक्टरी दहा लाख रुपये दोन नोकऱ्या व घराचे भुभाडे एक लक्ष देण्याचा करार करून नायब तहसीलदाराला हाताची धरून त्या आदिवासींचे हक्क सोडणे पत्र समझौता करारनामा आपल्या मनमर्जीने नियमबाह्य तयार करून त्या जमिनीचा मोबदला त्या आदिवासींच्या बँक खाते उघडून टाकण्यात आले मात्र 24 पैकी अनेक शेतकरी मयत असून त्यांच्या वारसांना संपूर्ण विश्वासात न घेता मोजक्या काही लोकांना हाताशी धरून त्यांच्या खात्यामध्ये पैसे टाकले या पैशावर त्या दलालांनी डोळा ठेवून बँकेतून उचल झालेल्या रकमा परस्पर हडपल्या व स्वतःला दबंग म्हणून घेणारे व कोणतेही प्रकरण न्यायालयामध्ये जिंकले नसताना त्या दबंग पटवाऱ्याने स्वतः गावात येऊन ज्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे पडले होते त्यांच्याकडून वकिलाची फी व खर्च म्हणून 15% टक्के रक्कम घेण्याचे लोकापुढे जाहीर करून रक्कमा वसूल केल्या या जमिनीच्या मोबदल्याबद्दल कोणताही प्रकरण यांचे न्यायालयामध्ये न्यायप्रविष्ठ नाही किंवा या आदिवासी कोलाम पैकी कोणीही पिटीशनर नसताना तो दबंग व त्यांचे सहकारी आनंदराव मेश्राम भारत आत्राम यांनी मोठ्या रकमा उकडल्याच्या तक्रारी गडचांदूर पोलिसांमध्ये दिल्या असून त्याची चौकशी सुरू आहे.

 अनेक वारसांनी कंपनीचे युनिट हेड अतुल कंसल पोलीस स्टेशन व उपविभागीय अधिकारी महसूल यांच्याकडे तक्रारी दिलेले आहेत सदर कंपनीचा लीज करार १९८४ - ८ ५ चा झोल असल्याचा संशयावरूनच कंपनीने पैसे देण्याची नामुष्की ओढवली मात्र ज्या अठरा लोकांच्या जमिनी मोजणी करण्यास कंपनी मागेपुढे करत असून याबाबत जिल्हाधिकारी विविध चौकशी समिती सर्वांनी मोजणी करणे आवश्यक असल्याचे अभिप्राय मत व्यक्त करून शासनाला अहवाल दिला मग कंपनी जमीन मोजणीची फी रक्कम का भरत नाही व मोजणी करण्यास कंपनी पुढे का धजावत नाही यामध्ये गोम असल्याचं व मंजुरी पेक्षा अधिक जमीनीवर ताबा असल्याचे चर्चा परिसरात असून कंपनीने दिलेल्या लेखी पत्रानुसार बॉम्बेझरी कुसूंबी नोकारी येथील संपूर्ण भूमापन मोजणी करण्यात यावी तसेच निस्तार हक्काचा रस्ता व तहसीलदार राजुरा यांचे आदेश असताना कोणत्याही विभागाची परवानगी नसताना नोकारी लिंगनडोह आसापूर रस्त्यावर चार ठिकाणी गेट लावून 

जिवती तालुका १० - १२ गावाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर नियमबाह्य कंपनीने गेट बसवून अतिक्रमण केले आहे लीज करारामध्ये हा रस्ता समाविष्ट नाही व त्याचा स्पष्ट उल्लेख करारामध्ये केलेला आहे रस्ताअस्तित्वात असताना त्या रस्त्यावर कंपनीचे गेट कसे व त्या कंपनीने मुख्य ठिकाणी हा रस्ता खाजगी असल्याचे फलक लावले आहे हे गैर कायदेशीर असून कंपनीने कोणत्याही विभागाची परवानगी न घेता सार्वजनिक रस्त्यावर बसवलेले गेट तात्काळ हटवण्यात यावे यापूर्वी अनेक आमदारानी विधान सभेत लक्ष वेधले तेव्हा सुद्धा महसुल अधिकारी व कंपनी पैसे अदा केल्याचा उल्लेख करुण प्रश्नाला कलाटणी दिल्या गेली मग २०२६ मध्ये करार करण्याची व आदिवासीचे संरक्षण ऐवजी शोषण करण्याचा अधिकार कंपनीला कोणी दिला असा प्रश्न उपस्थित करूण न्याय दे ण्याची मागणी करण्यात आली.

 आदिवासीच्या हक्काच्या रकमेवर डल्ला मारणाऱ्या त्या दलालाचा पोलीस विभाग बंदोबस्त करेल का असा सवाल बापूराव उदे अरुण उदे भीमा मडावी भगवान कुंभरे शंकर आत्राम यांनी केला असून या करण्यात आलेल्या संपूर्ण करारनामाची उच्चस्तरीय चौकशी करून 18 आदिवाशांना न्याय द्यावा अशी मागणी केली आहे कंपनी आपले पितळ उघडे पडू नये म्हणून प्रदूषण अन्याय अत्याचार व जमीन व वनविभागाच्या जमीनी वरील अनाधिकृत बांधकाम मंजूर क्षेत्रापेक्षा अधिक जागेवरून झालेले कोट्यावधी चूनखड्डी उत्खनन बिंग फुटू नये यासाठी कंपनी वेगवेगळ्या कारणे देत दिशाभुल करीत असल्याचा आरोप आदिवासीनी केला आहे.