सोरेकसा ग्रामपंचायतीतील सिंचन विहीर प्रकरण; शासकीय निधीच्या गैरवापराचा संशय, सखोल चौकशीची मागणी

शासकीय निधीच्या गैरवापराचा संशय, सखोल चौकशीची मागणी

महा घडामोडी न्यूज जिल्हा प्रतिनिधी, शेख हक्कानी, चंद्रपूर : जिवती तालुक्यातील सोरेकसा ग्रामपंचायत अंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या सिंचन विहिरींच्या कामामध्ये गंभीर अनियमितता झाल्याचा संशय व्यक्त करत या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल तांत्रिक व प्रशासकीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिवती तालुका अध्यक्ष तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते हकानी शेख यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद चंद्रपूर यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.

निवेदनानुसार, माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत पंचायत समिती जिवतीकडे लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी, मंजूर सिंचन विहिरींची माहिती, काम पूर्ण झाल्याची स्थिती तसेच जिओ-टॅगिंगसह संबंधित अभिलेखांची माहिती मागविण्यात आली होती. पंचायत समितीकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार अनेक लाभार्थ्यांच्या विहिरींची कामे पूर्ण झाल्याचे नमूद करण्यात आले असून त्यासंदर्भातील जिओ-टॅगिंग छायाचित्रे व कागदपत्रेही देण्यात आली आहेत.

मात्र, प्रत्यक्ष स्थळ पडताळणीदरम्यान अनेक ठिकाणी विहिरी अस्तित्वातच नसल्याचा, काही ठिकाणी काम अपूर्ण असल्याचा तसेच काम पूर्ण झाल्याचे दाखवून शासकीय निधी अदा करण्यात आल्याचा गंभीर संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. 

एवढेच नव्हे तर काही प्रकरणांमध्ये संबंधित लाभार्थ्यांच्या नावावर प्रत्यक्ष शेतीच नसल्याची शक्यता असल्याचा दावाही निवेदनात करण्यात आला असून, या सर्व बाबींची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा उपलब्ध करून शेती उत्पादनक्षम करणे, आर्थिक उत्पन्न वाढविणे आणि ग्रामीण विकासाला चालना देणे हा शासनाच्या योजनांचा उद्देश आहे. मात्र, या योजनांमध्ये बनावट नोंदी, अपूर्ण कामे किंवा प्रत्यक्ष काम न करता निधीचा वापर झाल्याचे आढळल्यास तो सार्वजनिक निधीच्या गैरवापराचा गंभीर प्रकार ठरू शकतो, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष तांत्रिक व प्रशासकीय चौकशी करून संबंधित अभियंते, अधिकारी, कर्मचारी तसेच दोषी लाभार्थ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात यावी, नियमबाह्य पद्धतीने वितरित करण्यात आलेल्या शासकीय निधीची वसुली करण्यात यावी आणि दोषींवर विभागीय कारवाईबरोबरच आवश्यकतेनुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणी हकानी शेख यांनी केली आहे.

दरम्यान, या निवेदनामुळे सोरेकसा ग्रामपंचायत परिसरातील सिंचन विहीर कामांबाबत नव्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, जिल्हा प्रशासन या प्रकरणाची कितपत गंभीर दखल घेते आणि चौकशीचे आदेश देते का, याकडे शेतकरी व नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.