राजकीय आशीर्वादाच्या चर्चेत सरकारी कर्मचारी; वाळू व्यवसाय, ठेकेदारी आणि विभागीय कामकाजावर प्रश्नचिन्ह!

 ‘नोकरी कमी, धंद्यावर लक्ष जास्त?’ सोशल मीडिया ग्रुपमध्ये चर्चेला उधाण; 

संबंधित कर्मचाऱ्याची ओळख अद्याप गुलदस्त्यात, वरिष्ठांनी चौकशी करावी अशी मागणी

महा घडामोडी न्यूज जिल्हा प्रतिनिधी, शेख हक्कानी, चंद्रपूर : जिवती तालुक्यात सुशिक्षित बेरोजगार युवकांची संख्या वाढत असताना, दुसरीकडे काही सरकारी कर्मचारी कथितरीत्या वाळू व्यवसाय, ठेकेदारी तसेच बांधकाम क्षेत्रातील कामांमध्ये गुंतल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. एका राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याच्या कथित आशीर्वादाने एका विभागातील कर्मचारी वाळू व्यवसाय आणि ठेकेदारी करीत असल्याबाबत लोकशाही भारत या वृत्तपत्रात यापूर्वी ‘त्या कर्मचाऱ्यांचे होणार पोलखोल’ या मथळ्याखाली ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करण्यात आली होती. त्यानंतर तालुक्यातील विविध सोशल मीडिया ग्रुपमध्ये संबंधित कर्मचारी नेमका कोण, याबाबत तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे.

मात्र, सद्यस्थितीत संबंधित कर्मचाऱ्याचे नाव अथवा त्याच्याविरोधातील आरोपांची अधिकृत पुष्टी समोर आलेली नाही. त्यामुळे या चर्चेला नेमके तथ्य किती, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.

नोकरीच्या वेळेत बांधकाम साइटवरही उपस्थितीची चर्चा!

संबंधित कर्मचाऱ्याबाबत अशीही चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे की, एकाच दिवशी सरकारी कार्यालयातील उपस्थिती आणि बांधकाम साइटवरील उपस्थिती दोन्ही ठिकाणी दिसून येत असल्याचा दावा काही चर्चांमध्ये केला जात आहे. एकाच व्यक्तीची दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी एकाच वेळेत उपस्थिती शक्य आहे का? सरकारी सेवेत असताना खासगी व्यवसाय किंवा ठेकेदारीच्या कामांमध्ये सहभागाबाबत लागू असलेल्या नियमांचे पालन होत आहे का? असे प्रश्न आता उपस्थित होऊ लागले आहेत.

बेरोजगारांच्या हाताला काम नाही, तर सरकारी कर्मचाऱ्यांचा व्यवसायात सहभाग?

जिवती तालुक्यात अनेक सुशिक्षित युवक रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. रोजगाराच्या अभावामुळे काही युवकांना स्थलांतर करावे लागत आहे, तर काहींना अत्यंत अल्प उत्पन्नावर काम करावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत सरकारी सेवेत असलेल्या काही व्यक्ती कथितरीत्या पेटी कॉन्ट्रॅक्ट, बांधकाम क्षेत्र आणि वाळू व्यवसायामध्ये गुंतल्याच्या चर्चेमुळे सामाजिक असमतोलाचा मुद्दा पुढे येत आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सेवाशर्तींचे पालन करणे, कार्यालयीन वेळेत कर्तव्य बजावणे आणि शासकीय पदाचा गैरवापर होणार नाही याची दक्षता घेणे अपेक्षित आहे. संबंधित प्रकरणात प्रत्यक्ष नियमभंग झाला आहे किंवा नाही, हे सक्षम अधिकाऱ्यांच्या चौकशीतूनच स्पष्ट होऊ शकते.

वरिष्ठ अधिकारी लक्ष घालणार का?

या संपूर्ण चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती नोंद, कार्यालयीन कामकाज, संभाव्य व्यावसायिक हितसंबंध आणि लागू सेवाशर्तींच्या अनुषंगाने वस्तुनिष्ठ पडताळणी करावी, अशी मागणी चर्चेतून पुढे येत आहे.

विशेषतः, सरकारी सेवेत राहून खासगी व्यावसायिक व्यवहारांमध्ये सहभाग असल्यास संबंधित नियमांनुसार त्याची तपासणी होणे आवश्यक आहे. तसेच, कोणत्याही व्यक्तीविरुद्ध ठोस पुराव्याशिवाय आरोप निश्चित मानणे योग्य ठरणार नाही.

आता प्रश्न एवढाच—जिवती तालुक्यातील या चर्चेचे सत्य समोर येणार का? संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करणार का? की सोशल मीडियावरील तर्कवितर्कांमध्येच हे प्रकरण मर्यादित राहणार?

या प्रश्नांची उत्तरे अधिकृत पडताळणी आणि संबंधितांची बाजू समोर आल्यानंतरच स्पष्ट होतील.