पत्रकारांच्या नावाने दिवाळी भेट? जिवती तहसीलमधील कथित वसुलीच्या चर्चेने खळबळ!

प्रत्येक स्वस्त धान्य दुकानदाराकडून २ हजार रुपये घेतल्याची कुजबुज; अंदाजे १ लाख ८० हजार रुपयांच्या व्यवहाराची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी

महा घडामोडी न्यूज जिल्हा प्रतिनिधी, शेख हक्कानी, चंद्रपूर: जिवती तालुक्यात दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांच्या नावाने कथित आर्थिक वसुली झाल्याची चर्चा सध्या तालुक्यात जोर धरत असून, या चर्चेमुळे अन्नपुरवठा विभागाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अन्नपुरवठा निरीक्षकांकडून प्रत्येक स्वस्त धान्य दुकानदाराकडून प्रत्येकी २ हजार रुपये जमा करण्यात आल्याची कुजबुज सुरू असून, ही रक्कम नेमकी कोणत्या पत्रकाराला दिवाळी भेट म्हणून देण्यात आली, याबाबतही चर्चेला उधाण आले आहे.

जिवती तालुक्यात अंदाजे ९० स्वस्त धान्य दुकाने असल्याचे सांगितले जाते. प्रत्येक दुकानाकडून २ हजार रुपये घेतल्याच्या चर्चेनुसार एकूण रक्कम अंदाजे १ लाख ८० हजार रुपये होत असल्याचा प्राथमिक हिशोब पुढे येत आहे. मात्र, प्रत्यक्षात किती रक्कम जमा झाली, ती कोणी जमा केली, कोणाच्या सांगण्यावरून जमा करण्यात आली आणि तिचा वापर नेमका कशासाठी झाला, याबाबत अद्याप अधिकृत पुष्टी झालेली नाही.

तहसीलदारांना या कथित प्रकाराची माहिती आहे का?

या कथित प्रकाराबाबत तहसीलदार मॅडम यांना माहिती आहे का? संबंधित विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास ही बाब आली आहे का? असे प्रश्नही नागरिकांमध्ये उपस्थित केले जात आहेत. पत्रकारांच्या नावाने दुकानदारांकडून पैसे जमा करण्यात आले असल्याची चर्चा खरी असल्यास, संबंधित पत्रकारांना या कथित व्यवहाराची माहिती होती का, अथवा त्यांच्या नावाचा वापर करण्यात आला का, याचीही स्पष्टता होणे आवश्यक आहे.

निष्पक्ष चौकशीची गरज

शासकीय विभागातील अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांकडून कोणत्याही कारणाने स्वस्त धान्य दुकानदारांवर आर्थिक दबाव टाकून पैसे जमा करण्यात आले असल्यास, ही बाब प्रशासकीय पारदर्शकतेच्या दृष्टीने गंभीर ठरू शकते. त्यामुळे या चर्चेची केवळ अफवा म्हणून दखल न घेता, संबंधित दुकानदारांचे जबाब, आर्थिक व्यवहारांची नोंद आणि उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.

पत्रकारांच्या नावाने कथित वसुली, दुकानदारांकडून जमा झालेली रक्कम आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका मांडणे गरजेचे आहे. चौकशीअंती तथ्य समोर आल्यास दोषींवर नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी आणि निराधार आरोप असल्यास संबंधितांची बाजूही सार्वजनिक करण्यात यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, या कथित प्रकरणाची अधिकृत पुष्टी झालेली नसून, संबंधित अन्नपुरवठा निरीक्षक, तहसीलदार आणि संबंधित पत्रकारांची भूमिका समोर आल्यानंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ शकणार आहे.