आत्मनिर्भर भारताच्या पोकळ गप्पा !

कोरोना विषाणूंने आपले आव्हान जगाच्या वैद्यकीय तंत्रज्ञानासमोर ठेवले. अमेरिकेसारख्या विकसित देशांसह सर्व प्रगत राष्ट्रांनी लॉकडाऊन सारखी उपाययोजना करून कोरोनापुढे शरणागती पत्करली. कोरोनाकाळात भारतातील लाखो तरुणांनी आपला रोजगार गमावला. कोरोनाचे संकट कायम असतांना रशिया-युक्रेन युद्धामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात भारतासारखा देश किती मागासलेला आहे याचे चित्र समोर आले आहे.

स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या नंतरच्या काळात भारताने दूसरे महायुद्ध, भारत-चिन युद्ध, भारत पाकिस्थान युद्ध, बांगला देशाची निर्मिती सारख्या जागतिक संकटांना तोंड देत देशाच्या विकासाचे धोरण राबविले. भारतातून विभक्त झालेला पाकिस्थान, जम्मू काश्मिरचा वाद, पाकव्याप्त काश्मिर असे प्रश्न कायम धगधगत राहिले. देशाचे पहिले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सारख्यां अत्यंत बुद्धीमान व्यक्तिमत्वासमोर स्वतंत्र भारताचे अनेक प्रश्न ‘आ’ वासून उभे होते. अशा परिस्थितीत संस्थाने खालसा करण्याची, गोवा स्वातंत्र्य मुक्तीची, हैद्राबाद संस्थानच्या विलीनीकरणाची जबाबदारी सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी स्विकारली. ब्रिटीशांच्या निव्वळ निर्यात धोरणामुळे दीडशे वर्षे भारताचा पूर्णपणे थांबलेल्या औद्योगिक विकासाचा प्रश्न पंडित नेहरूंसमोर उभा राहिला. या देशात टाचणीची निर्मिती सुद्धा होत नव्हती. आणि कच्चा माल निर्यातीचे धोरण ब्रिटीशांनी स्विकारले होते. या पार्श्वभूमिवर नेहरूंनी देशात सर्वप्रथम औद्योगिकरणाचा निर्णय पहिल्या दोन पंचवार्षिक योजनांमध्ये स्विकारला. कारण औद्योगिकरणाशिवाय हा देश स्वतःच्या ताकदीवर उभाच राहु शकत नाही, इतकी दूरदृष्टी त्यांचेजवळ होती. 

देश कृषीप्रधान असला तरी त्याला सिंचनाची आवश्यकता होती. विजेची गरज होती. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची आवश्कता होती. म्हणून आपल्याच देशात आधी औद्योगिकीकरण मजबूत केल्याशिवाय या देशातील कृषी व्यवस्थेत सुधारणा होवू शकत नाही याची जाणिव झाल्याने 1952 ते 1962 या दोन पंचवार्षिक योजनेत औद्योगिकरणाचे धोरण स्विकारण्यात आले. नंतरच्या काळात दूसर्‍या महायुद्धाचे परिणाम, चिन सोबतचा पराभव यामुळे भारताच्या बिघडलेल्या आर्थिक परिस्थितीवर मात करत पायाभूत सुविधांवर जोर देत भारताच्या शैक्षणिक विकासांसह, मोठ-मोठ्या धरणांची निर्मिती, रस्त्यांचा विकास, आरोग्य व्यवस्थेत प्राथमिक आरोग्य केंद्रापासून तर जिल्हा रूग्णालयांपर्यंन्तची निर्मिती, विज निर्मिती व वितरण,गाव तिथे शाळा अशा गुणात्मक सुविधा उभ्या करण्यात आल्या. प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांचे कार्यकाळात विस कलमी कार्यक्रमांतर्गत देशातील ग्रामिण भागाच्या विकासासह मागासलेल्या भारताला गरीबी रेषेच्यावर आणण्यासाठी जाणिवपूर्वक प्रयत्न करण्यात आले. 

राजीव गांधी यांच्या काळात विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाकडे जाण्याचा प्रत्यन करण्यात आला. देशाच्या संरक्षण क्षेत्रात सामर्थ्यशाली होत असतांना पायाभूत सुविधा उभारत भारत एक विकसनशिल राष्ट्र महणून उभे करतांना शिक्षण, उद्योग, आरोग्य, कृषी सिंचन वाहतूक, विज या सारख्या मूलभूत आणि महत्वपूर्ण विषयांवर भारताला उभे करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतू गेल्या सत्तर वर्षात या देशात काहीही झाले नाही असा कांगावा करत आजही पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या नावाने खडे फोडण्याची निती अवलंबली जात आहे. गेल्या सात वर्षाच्या कालखंडात भारतात किती धरणे बांधली गेली? केवळ या एका प्रश्नाचे उत्तर सुद्धा देशाचे प्रधानमंत्री देऊ शकत नाही. रॉफेल विमानांचा सौदा सुद्धा काँग्रेसच्या कार्यकाळात झालेला होता. हे सुद्धा विसरून चालणार नाही. 

वरील पार्श्वभूमी सांगण्याचे तात्पर्य एव्हढेच की केवळ ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’ उभारून आणि राम मंदिराचे भूमिपूजन करून देशाचा खुप मोठा विकास केला गेला, भारत आत्मनिर्भर झाला असे चित्र उभे करण्याचा जो ‘आभासी’ प्रयत्न होतो आहे तो समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. ‘आत्मनिर्भर’ भारतासाठी अजून पुढची पन्नास वर्ष देखील कमी पडतील अशी परिस्थिती आहे. या देशात आजही ग्रामिण आदिवासी भागात मोठया प्रमाणावर विकासात्मक सुविधांची आवश्यकता आहे. आदिवासी महिलांच्या सुरक्षित प्रसूती पासून तर उच्चशिक्षणापर्यंतचे अनेक प्रश्न आ वासून उभे आहेत. औषधोपचार, ऑपरेशनसाठी या देशात आजही शोशल मिडियावर मदतीचे संदेश फिरतात. देशातील वैद्यकीय शिक्षणासह अभियांत्रिकीचे उच्च शिक्षण घेण्यासाठी देशातील लाखो विद्यार्थी परदेशातील शिक्षणाचा आसरा घेतात. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कॅनडा, दुबईसह सौदी अरब अमिरातीत उच्च शिक्षण घेणारे लाखो विद्यार्थी भारतातून बाहेर पडतात. त्याच सोबत जगभरातील विविध देशांमध्ये लाखो भारतीय तरूण काम करत आहेत. 

लहानशा युक्रेनमध्ये 44 हजार 400 परदेशी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यापौकी 18 हजार विद्यार्थी एकट्या भारतातील आहेत. जे वैद्यकीय शिक्षण घेत आहेत. विदेशातील भारतीयांना केवळ भारतात येण्याचे आमंत्रण देऊन चालणार नाही तर, त्यासाठी भारतात तेव्हढी व्यवस्था उपलब्ध आहे का ? यावर विचार करण्याची आवश्यकता आहे. भारत सकंटात सापडलेल्या आपल्या विद्यार्थ्यांना आणण्यात सुद्धा यशस्वी ठरत नाही. मग ‘आत्मनिर्भरचा’ नारा कोणत्या निकषांच्या आधारावर आम्ही देतो ? या देशात शेगड्या मोफतमध्ये वाटल्या तरी दूसर्‍या महिन्याचे सिलेंडर भरण्यासाठी एक हजार रूपये आदिवासी माणसाजवळ नाहीत. विज पोहचविली तरी विजबिल भरण्यासाठी या देशाचा शेतकरी सुद्धा अजून सक्षम झालेला नाही. म्हणून केवळ ‘मिशन गंगा’ अभियानाची घोषणा करणे सोपे असले तरी साधने उपलब्ध नसल्याने आम्ही मदत देऊ शकत नाही. 

कोरोना काळात भारतीय मजूूरांना आपापल्या राज्यात आम्ही पोहचवू शकलो नाहीत. घोषणा करणे, भाषणे करणे खुप सोपे असते. शक्तिशाली भारत उभा करणे सोपी गोष्ट नाही. त्यामुळे ‘आत्मनिर्भर’ भारतासाठी नेहरूंना दोष देण्याऐवजी खुप काही करण्याची आवश्यकता आहे. यावर चिंतन करण्याची गरज आहे. एव्हढेच.