भंडारा जिल्हातील शेतकरीची आर्त हाक

 भंडारा जिल्हातील शेतकरीची आर्त हाक?

 धान घेता का धान....

महा घडामोडी न्युज जिल्हा प्रतिनिधी,नरेंद्र मेश्राम, भंडारा : पणन हंगाम 2022 - 2023 रब्बी उन्हाळी धान खरेदीचे शासनाने दिनांक 07/05/2022ला काढलेले पत्र दिनांक 09/05/2022ला संबंधित कार्यालयात धडकले. मार्केटिंग फेडरेशन परिपत्रकानुसार किमान आधारभूत धान खरेदी अंतर्गत केंद्र निहाय उद्दिष्टे विभागून दिल्याने त्यांच्या प्रति शेतकऱ्यांना एकरी 8 क्विंटल धान खरेदी करण्याचे पत्रात नमूद असल्याने भंडारा-गोंदिया क्षेत्रातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांनी एकच टाहो फोडला *धान घेता का हो धान..!*

    या रब्बी हंगामातील जिल्हा निहाय उद्दिष्टानुसार भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील अनुक्रमे 59685 व 58120 इतक्या शेतकऱ्यांनी अधिकृत नोंदणी करून या वेळी तरी शासन आमचे धान मुबलक प्रमाणात घेईल अशी अपेक्षा शासनाकडून व्यक्त केली.

   महा विकास आघाडी सरकारच्या सत्तेत येण्याआधी एकरी 16 क्विंटल धान खरेदी करण्यात येत होते मात्र स्वतःला शेतकऱ्यांचे नेते म्हणवणारे सत्तेत आले आणि क्रमशः 13,12.8, 11 क्विंटल धान खरेदी केले आणि या वेळी मात्र शेतकऱ्यांवरील अन्यायाचे कळस गाठत फक्त एकरी 8 क्विंटल धान खरेदी चा उद्दिष्ट ठेवला.

    निसर्गाच्या लहरीपणामुळे यंदाच्या पावसाळ्यात धान उत्पादनात मोठी घट झाली होती.अधिकचा खर्च होऊनही अपेक्षित उत्पादन शेतकऱ्यांच्या पदरी पडले नाही. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळणे क्रमप्राप्त होते. मात्र हमीभावावर सातशे रुपये बोनस शेतकऱ्यांना देण्याऐवजी तब्बल सहा लाख शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने झटका दिला. यंदाच्या खरिपातील बोनस अद्यापही शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका दरम्यान मात्र आम्ही एकरी प्रोत्साहन मदत देऊ असे सांगत सरकारने वेळ मारून नेली.

      बोनस कशाला?

    वास्तविक पाहता केंद्र शासनाने 2021 - 22 साठी धानाचा सरासरी उत्पादन खर्च (वीज खर्च वगळता) 1293 रुपये प्रति क्विंटल ठरवला त्यावर 50 टक्के नफा जोडून त्याची आधारभूत किंमत 1940 प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आली. परंतु या उत्पादन खर्चात विजेचे व इतर तत्सम खर्च घेण्यात आले नसल्याने महाराष्ट्र शासनाने (फडणवीस) शेतकऱ्यांना बोनस दिला होता. मग या सरकारने आल्याबरोबर शेतकऱ्यांचा धान कमी प्रमाणात खरेदी करत बोनस सुद्धा दिला नाही आणि त्यातच या रब्बी हंगामात संपूर्ण महाराष्ट्रात फक्त अकरा लाख क्विंटल धान खरेदीचा व एकरी फक्त आठ क्विंटल धान उद्दिष्ट समोर ठेवून शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली.

    शासनाच्या माहितीनुसार प्रति क्विंटल निव्वळ नफा 647 रुपये आहे त्यावर 647x8क्विंटल =5176रुपये एकरी नफा शेतकऱ्यांना होणार आहे. या वाहतुकीचा खर्च व विजेचा खर्च लावला तर शेतकऱ्यांना एकरी 1000 ते 1200 रुपयांच्या वर नफा मिळत नाही. आणि हेच धोरण समजा शासनाने अविरत चालू ठेवले तर शेतकरी सहकुटुंब आत्महत्या केल्या शिवाय राहणार नाही.

      दाद कोणाकडे मागायची?

   भंडारा गोंदिया जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकरी मागील दोन वर्षापासून शासनाच्या धोरणामुळे आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. स्वतःला शेतकरी पुत्र,शेतकऱ्यांचे नेते वगैरे समजणारे आणि अनेक शेतकरी संघटना काही राजकीय नेत्यांच्या दबावाने बोलायला तयार नाहीत. असंघटित असलेला शेतकरी वर्ग विरोधात असलेल्या भाजपकडे "आमच्यासाठी काही करतील" अशी अपेक्षा करीत होता परंतु भंडारा गोंदिया जिल्ह्यातील कालच झालेल्या जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत एकमेकांचे विरोधक असणारे नेते व पक्ष एकत्र येऊन सत्ता स्थापन केली. आणि आता कोणीही कोणाच्याही विरोधात बोलणार नाही हे शेतकऱ्यांना चांगलंच समजल्याने कोणाकडे दाद मागायची हा प्रश्न शेतकर्‍यांना पडला आहे.