मानीकगड सिमेंट माईन्स कार्यालय इमारत व पेट्रोल पंपाचे अनाधिकृत बांधकाम प्रशासन कार्यवाही करणार का? आबीद अली

 मानीकगड सिमेंट माईन्स कार्यालय इमारत व पेट्रोल पंपाचे अनाधिकृत बांधकाम प्रशासन कार्यवाही करणार का? आबीद अली 

महा घडामोडी न्युज नेटवर्क,चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील बहुचर्चित व सतत वादग्रस्त ठरलेल्या पूर्वीचे माणिकगड दि सेंचुरी टेक्स, ली मुबंई नव्याने अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनीच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील क्रमांक दोन चे युनिट म्हणून प्रसिद्ध असलेले गडचांदूर स्थित सिमेंट कंपनीचे माईन्स युनिट कुसुंबी तालुका जिवती येथे शासनाने 17 आठ 1981 ला 663.62 हेक्टर जमीन लीज करार शासनाच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी यांचा अहवाल दिनांक 25 1 85 नुसार जिल्हाधिकारी यांनी भूपृष्ठ अधिकार बहाल केला व या कंपनीचे कार्य१९८४. ८५ सुरू झाले 663.62 पैकी 150 हेक्टर जमीन वन विभागाला परत करण्यात आली.

 मात्र ही जागा कुठे आहे याबाबत वन विभागाकडे माहिती नसून वन विभागाने त्या ठिकाणी वनी की उपक्रम कोणता राबविला याबाबतची माहिती माहिती अधिकारात देऊ शकले नाही मात्र माणिकगड सिमेंट कंपनीकडे वन विभागाची 409.87 हेक्टर व आदिवासींची खाजगी जमीन .63.62 हेक्टर अशी एकूण 473.49 हेक्टर जमीन कंपनीला हस्तांतर झाले अशी नोंद कागदोपत्री आहे मात्र प्रत्यक्षात कंपनीच्या चार खदानी असून 473.49 हेक्टर पेक्षा अधिक जागेवर चुनखडी उत्खनन झालेले आहे अधिक जागा कोणाच्या मालकीची व अतिरिक्त जागेचा भूपृष्ठ अधिकार बहाल केला का यामध्ये मोठा घोळ असून शास नाकडून तीन वेळा नूतनीकरण करून सन 20 31 पर्यंत मुदत वाढ व नूतनीकरण करण्यात आले आहे.

याबाबत भूमापन सीमांकन भूमी अभिलेख विभागाने केलेले नाही हे मात्र विशेष कंपनीच्या मायनिंग प्लान आधारावर उत्खनन सुरू असून सीमांकनाचा मोठा वाद अनेक दिवसापासून सुरू आहे उपरोक्त भूपृष्ठ अधिकार उत्खननाकरिता व चुनखडी वापर करण्याकरिता असताना कंपनीने अनाधिकृत पेट्रोल पंप बांधकाम माईन्स कार्यालय भव्य इमारत वर्कशॉप गॅरेज वाहन स्थळ मंजुरी कोणत्या विभागाने दिली.

महसूल विभागाने ती जागा अकृषक वाणीज्य वापर कर आकारणी व मान्यता दिली आहे का ती जागा कोणाच्या मालकीची आहे कोणत्या शिवारात आहे त्याचे सर्वे नंबर काय हे मी वादग्रस्त असताना अनाधिकृतपणे क्षेत्राबाहेर बांधकाम झाले असताना प्रशासन गप्प का असा सवाल जन सत्याग्रह संघटनेचे अध्यक्ष आबिद अली यांनी जिल्हाधिकारी तहसीलदार यांच्याकडे बांधकामाची चौकशी करून कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.