राजुरा तालुक्यात आदिवासींचा संताप उफाळला; प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे टोकाची वेळ

जखमी आदिवासीची प्रकृती स्थिर, मात्र प्रश्न कायम

महा घडामोडी न्यूज, जिल्हा प्रतिनिधी, शेख हक्कानी, चंद्रपूर : राजुरा तालुक्यातील आदिवासी कोलाम समाजाच्या वेदनेला अखेर टोक गाठावे लागले असून, १३ एप्रिल रोजी घडलेल्या विषप्राशनाच्या घटनेने संपूर्ण जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. गेल्या पाच दिवसांपासून जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू असलेल्या संबंधित आदिवासी व्यक्तीची प्रकृती सध्या स्थिर असली, तरी या घटनेने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.

गेल्या तब्बल १५ ते १९ वर्षांपासून आपल्या जमिनीच्या हक्कासाठी लढा देणाऱ्या कोलाम आदिवासींना आजही न्याय मिळालेला नाही. कुसुंबी, नोकारी बॉम्बेझरी परिसरातील आदिवासींच्या जमिनी कंपनीकडून बळजबरीने ताब्यात घेण्यात आल्याचा आरोप वारंवार करण्यात आला आहे. २००७ साली प्रथम तक्रार दाखल करूनही, प्रशासनाने या गंभीर प्रकरणाकडे सातत्याने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप आदिवासींनी केला आहे.

दरम्यान, २०२४ मध्ये उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी मोजणीचा प्रस्ताव मंजूर करून मोजणी करण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्ष मोजणीत भूमी अभिलेख व वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कंपनीशी संगनमत करून आदिवासींना डावलल्याचा गंभीर आरोप पुढे आला आहे. शेतकऱ्यांच्या समक्ष जमिनीच्या सीमा दाखवूनही, अंतिम अहवालात “ताबा दिसून येत नाही, झाडे-झुडपे आहेत” असा संदिग्ध उल्लेख करण्यात आला. त्यामुळे आधीच अन्यायग्रस्त असलेल्या आदिवासींच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली.

विशेष म्हणजे, सर्वे क्रमांक ४४ ते ४८ या जमिनी माईन्स क्षेत्रात येतात की बाहेर, याचा स्पष्ट अहवाल अपेक्षित असताना अधिकाऱ्यांनी मुद्दाम विषयांतर केल्याचा आरोप होत आहे. वन विभागानेही “ही जमीन वन क्षेत्रात आहे” असा एक ओळीचा अहवाल देत जबाबदारी झटकली. महसूल आणि वन विभाग एकमेकांकडे बोट दाखवत असताना, “मग ही जमीन नेमकी कोणाची?” हा मूलभूत प्रश्न अद्याप अनुत्तरितच आहे.

या संपूर्ण प्रकरणात माणिकगड सिमेंट कंपनीवरही गंभीर आरोप होत आहेत. आदिवासींच्या जमिनींवर बेकायदेशीर बांधकाम, पेट्रोल पंप उभारणी, तसेच कर्मचाऱ्यांसाठी निवासी गाळे उभारण्यात आले. नगररचना विभाग व ग्रामपंचायतीची परवानगी नसतानाही हे बांधकाम उभारले गेले, असा आरोप स्थानिकांनी केला आहे.

दरम्यान, कंपनीच्या प्रदूषणामुळे गोपालपूर व थुटरा परिसरातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असल्याची ओरड गेल्या वर्षभरापासून सुरू आहे. धुळीमुळे शेती करणे अशक्य झाले असून, पिकांचे उत्पादन घटले आहे. याबाबत कृषी, महसूल व प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे वारंवार निवेदने देऊनही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.

शेतकऱ्यांनी आता स्पष्ट मागणी केली आहे की, मुकुटबन (झरी तालुका) येथील धर्तीवर हेक्टरी ५२ हजार रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात यावी. तसेच, शेतीयोग्य न राहिलेल्या जमिनी कंपनीने बाजारभावाने खरेदी करून त्या ठिकाणी पर्यावरण संतुलनासाठी वृक्षलागवड करावी.

घटनेनंतर पालकमंत्री अशोक उईके, आमदार देवराव भोंगळे, किशोर जोरगेवार यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी भेट देत आश्वासने दिली. मात्र, केवळ आश्वासनांनी प्रश्न सुटणार नाही, तर दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई व कंपनीवर नियमानुसार दंडात्मक पावले उचलण्याची गरज आहे, अशी मागणी जोर धरत आहे.

आज एक आदिवासी व्यक्ती जीव मुठीत धरून लढत आहे; उद्या संपूर्ण समाज रस्त्यावर उतरण्याची चिन्हे आहेत. प्रशासन अजूनही जागे होणार का, की आणखी एका मोठ्या आंदोलनाची वाट पाहणार — हा प्रश्न आता सर्वसामान्यांच्या मनात घर करून आहे.