अल्ट्राटेक सिमेंट माणिकगड युनिटचा ‘सीमा विस्तार’ की सरळ अतिक्रमण?

वनजमीन, आदिवासी हक्क आणि प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह

महा घडामोडी न्यूज जिल्हा प्रतिनिधी, शेख हक्कानी, चंद्रपूर : नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात अडकणारे अल्ट्राटेक सिमेंटच्या माणिकगड युनिटचे कुसुंबी माईन्स प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. यावेळी आरोप अधिक गंभीर आहेत — कंपनीने स्वतःच्या हद्दीबाहेर खोदकाम करून वनजमीन, महसूल जमीन आणि खाजगी शेतजमिनीवर अतिक्रमण केल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक आणि शेतकऱ्यांकडून करण्यात आला आहे.

स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, कंपनीने जेसीबीच्या सहाय्याने लिंगनडोह गावाच्या दिशेने मोठ्या प्रमाणात खोदकाम करत मातीची नाली खोदून भिंत उभारण्याचा प्रयत्न केला. विशेष म्हणजे, कंपनीची अधिकृत सीमा दगडांनी पूर्वीच निश्चित करण्यात आलेली असताना, हद्दीबाहेर जाऊन हे काम का करण्यात आले? असा संतप्त सवाल आता नागरिक विचारत आहेत.

“कायद्यापेक्षा कंपनी मोठी झाली का?”

1984-85 मध्ये कुसुंबी परिसरातील 63.62 हेक्टर जमीन भूपृष्ठ अधिकारांतर्गत घेतल्याचा दावा कंपनी आणि प्रशासनाकडून करण्यात आला होता. मात्र, अनेक वर्षांपासून या जमिनीच्या मालकी, मोबदला आणि ताब्यावरून वाद कायम आहेत.

आदिवासी कुटुंबांचा आरोप आहे की, ज्यांच्या जमिनी प्रत्यक्ष क्षेत्रात आहेत त्यांना डावलून, ज्यांच्या जमिनीच नाहीत अशा काही लोकांना लाखो रुपयांचे मोबदले देण्यात आले. हा व्यवहार नेमका कोणाच्या आशीर्वादाने झाला?

कंपनीने कथितरित्या हेक्टरी 10 लाखांचे आमिष दाखवून काही लोकांकडून समझोता पत्र तयार करून घेतल्याची चर्चा आहे. मात्र, न्यायप्रविष्ट प्रकरण असताना आणि महसूल प्रशासनाचे स्पष्ट आदेश नसताना असे व्यवहार झालेच कसे?

करारात नसलेल्या जमिनींवरही कब्जा?

माहितीनुसार, शासनाशी झालेल्या लीज करारात काही विशिष्ट कुप नंबरच नमूद आहेत. मात्र, कुप नंबर 60 व 4/2, 4/3 करारात नसतानाही कंपनीने त्या भागात हालचाली केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.

जर करारात जमीनच नाही, तर मग कंपनीला त्या क्षेत्रात काम करण्याचा अधिकार कुणी दिला?

महसूल विभाग, वन विभाग आणि ग्रामपंचायत नेमके काय करत होते?

“प्रशासन झोपेत होते का?”

स्थानिकांचा आरोप आणखी धक्कादायक आहे. कंपनीने नगररचना विभागाची मंजुरी, ग्रामपंचायतीची परवानगी आणि योग्य भूमापन न करता अनेक बांधकामे उभारली. परिणामी शासनाचा महसूल आणि अकृषक कर वर्षानुवर्षे बुडाल्याचा आरोप होत आहे.

जर हे सर्व खरे असेल, तर —

• महसूल विभागाने कारवाई का केली नाही?
• वन विभागाने अतिक्रमण थांबवले का नाही?
• ग्रामपंचायत आणि जिल्हा प्रशासनाने डोळेझाक का केली?
• आदिवासींच्या जमिनींवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असताना प्रशासन गप्प का?

आदिवासींच्या वेदना: “न्याय मिळत नसल्याने विष प्राशनाची वेळ”

कंपनीच्या कथित अन्यायामुळे काही आदिवासी कुटुंबांवर विष प्राशन करण्याची वेळ आल्याचे सांगितले जात आहे. हा प्रकार अत्यंत गंभीर असून प्रशासनासाठी धोक्याची घंटा मानला जात आहे.

दरम्यान, नव्याने रुजू झालेल्या जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेत आढावा बैठक घेऊन जमीन मोजणीचे निर्देश दिल्याची माहिती आहे. डिसेंबर 2024 मध्ये बॉम्बेझरी परिसरातील सर्वे नंबर 44, 45, 46, 47 आणि 48 ची मोजणी करण्यात आली होती. या जमिनी कोलाम आदिवासींच्या असल्याचा दावा असून त्या कंपनीच्या चुनखडी खदानीलगत असल्याचे समोर आले आहे.

आता सवाल फक्त एकच…

• अखेर, कंपनीच्या हद्दीबाहेर खोदकाम कोणी मंजूर केले?
• बनावट कागदपत्रांच्या आधारे समझोते झाले का?
• आदिवासींच्या जमिनींवर कब्जा करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे का?
• आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे… प्रशासन अजून किती दिवस “मूक प्रेक्षक” राहणार?

स्थानिक नागरिकांनी कंपनीने उभारलेले अनधिकृत गेट, सुरक्षा रक्षकांची अरेरावी आणि कथित अतिक्रमण तात्काळ हटवण्याची मागणी केली आहे. आता या प्रकरणात प्रशासन खरोखर जागे होणार, की पुन्हा एकदा फाईलींच्या ढिगाऱ्यात हा विषय गाडला जाणार, याकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.