Breaking News

जिवती तालुक्यात ऑफलाइन रास्त भाव दुकानांच्या नॉमिनी नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह!

जिल्हा पुरवठा विभागाच्या दोन पत्रव्यवहारांनंतरही नियमांचे पालन झाले का? 

नॉमिनी नोंदणीसाठी ७ ते १० हजार रुपये घेतल्याच्या चर्चेने खळबळ; 

उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी जोर धरू लागली

महा घडामोडी न्यूज जिल्हा प्रतिनिधी, शेख हक्कानी, चंद्रपूर : जिवती तालुक्यातील रास्त भाव धान्य दुकानांच्या नॉमिनी नियुक्ती प्रक्रियेवरून सध्या चर्चेला उधाण आले असून, संबंधित पुरवठा यंत्रणेच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. तालुक्यात एकूण अंदाजे ९० रास्त भाव धान्य दुकाने असून, त्यापैकी जवळपास ४५ दुकाने ऑफलाइन पद्धतीने सुरू असल्याची माहिती समोर येत आहे. या ऑफलाइन दुकानांच्या नॉमिनी नियुक्ती प्रक्रियेत नियमांचे पालन झाले आहे की नाही, याची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

चर्चेनुसार, ऑफलाइन रास्त भाव दुकानांच्या नॉमिनी पदासाठी तलाठी, ग्रामसेवक, पोलीस कर्मचारी, पोलीस पाटील किंवा सरपंच यांच्यापैकी पात्र व्यक्तीची नियुक्ती अपेक्षित असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, काही दुकानांमध्ये संबंधित दुकानदारांचीच नॉमिनी म्हणून नोंद असल्याची बाब चर्चेत आली आहे. या संदर्भात जिल्हा पुरवठा विभागाकडून दोन वेळा पत्रव्यवहार करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत असतानाही काही दुकानांमधील नॉमिनी नोंदी अद्याप बदलण्यात आल्या नसल्याची चर्चा आहे.

याहून गंभीर बाब म्हणजे, काही दुकानदारांनी स्वतःचे नाव नॉमिनी म्हणून नोंदवून घेण्यासाठी कथितरीत्या ७ ते १० हजार रुपये दिल्याची माहिती चर्चेत येत आहे. या कथित आर्थिक व्यवहारांमागे कोणाचा सहभाग होता, पैसे कोणाकडे देण्यात आले, तसेच संबंधित नॉमिनी नोंदणी नियमानुसार झाली की आर्थिक देवाणघेवाणीतून, याबाबत अद्याप अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे या आरोपांची सत्यता तपासणे आवश्यक ठरत आहे.

दोन पत्रव्यवहारांनंतरही बदल नाही; जबाबदारी कोणाची?

जिल्हा पुरवठा विभागाकडून दोन वेळा पत्रव्यवहार झाल्याचे सांगितले जात असताना प्रत्यक्षात नॉमिनी नियुक्ती प्रक्रियेत अपेक्षित बदल झाले आहेत का, संबंधित आदेशांची अंमलबजावणी झाली का आणि नियमबाह्य नोंदी कायम ठेवण्यात आल्या असल्यास त्याला जबाबदार कोण, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. प्रशासकीय पत्रव्यवहार केवळ कागदोपत्री राहिला आहे का, याचीही तपासणी होणे गरजेचे आहे.

उच्चस्तरीय चौकशी करून सत्य बाहेर आणण्याची मागणी

या संपूर्ण प्रकरणाची जिल्हा प्रशासनाने तसेच वरिष्ठ पुरवठा अधिकाऱ्यांनी गंभीर दखल घेऊन उच्चस्तरीय व निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. ऑफलाइन रास्त भाव दुकानांच्या नॉमिनी नियुक्तीचे नियम, संबंधित दुकानदारांच्या नियुक्ती आदेशांची तपासणी, जिल्हा पुरवठा विभागाचा पत्रव्यवहार, नोंदणी प्रक्रियेतील कागदपत्रे आणि कथित आर्थिक व्यवहारांची पडताळणी करण्यात यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

चौकशीत अनियमितता, आर्थिक गैरव्यवहार किंवा पदाचा गैरवापर आढळल्यास संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी. तसेच पात्रता आणि लागू नियमांच्या आधारे नॉमिनी नियुक्ती प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत असल्याचे सांगितले जात आहे.

दरम्यान, या प्रकरणातील आरोपांची अधिकृत पुष्टी झालेली नसून, निष्पक्ष चौकशीअंतीच वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे. संबंधित विभागाची अधिकृत भूमिका आणि चौकशीचा निष्कर्ष समोर येणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत