..त्या सरपंचावरील कार्यवाही टळली

निवडणूक खर्चाचा हिशोब मुदती न देण्याचा प्रकरण 

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या त्या आदेशाला हायकोर्टाची स्थगिती

महा घडामोडी न्युज प्रतिनिधी,संतोष रोकडे, अर्जुनी मोर : तालुक्यात ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुका 2021 मध्ये निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी मुदतीच्या आत केलेल्या खर्चाचा हिशोब सादर न केल्यामुळे गोंदियाच्या जिल्हाधिकारी नयना गुंडे यांनी अर्जुनी मोर तालुक्यातील 51 उमेदवारांना 28 जुलै 2022 रोजी च्या आदेशान्वये पाच वर्षाच्या कालावधी करिता ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा अशा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यात निरर्ह घोषित करण्यात आले. त्यात तालुक्यातील बोंडगाव देवी ग्रामपंचायत च्या विद्यमान सरपंच प्रतिमा आनंदराव बोरकर यांचा समावेश होता. जिल्हाधिकारी गोंदिया यांच्या आदेशा विरोधात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात 3 आक्टोंबर रोजी रिट याचिका दाखल केली. त्या अनुषंगाने 11 ऑक्टोंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या त्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे.

      बोंडगाव देवी ग्रामपंचायत ची सार्वत्रिक निवडणूक 15 जानेवारी 2021 रोजी झाली 18 जानेवारीला मतमोजणी होऊन निकाल जाहीर करण्यात आला होता. बोंडगाव देवी येथील सरपंच प्रतिमा भोरकर यांनी विहित मुदतीत हिशोब सादर केला नाही म्हणून जिल्हाधिकारी यांनी नोटीस देऊन चार मे 2022 रोजी सुनावणी ठेवली होती. त्यात प्रतिमा बोरकर यांनी सुनावणी दरम्यान हजर राहून दिलेल्या खर्च विवरणाची पोचपावती व आपला लेखी खुलासा सादर केला होता. अखेर जिल्हाधिकारी गोंदिया यांनी 28 जुलै 2022 च्या आदेशान्वये निवडणूक खर्चाचा हिशोब मुदतीच्या आत न दिल्याने अर्जुनी मोरगाव तालुक्यातील 51 उमेदवारांचा समावेश असलेल्या नावाची यादी जाहीर करून त्यांना आदेशाचा दिनांक पासून पाच वर्षाच्या कालावधी करिता पंचायत सदस्य म्हणून राहण्यास किंवा असा सदस्य होण्यासाठी निवडणूक लढविण्यास निरर्ह घोषित करण्यात आले. 

सदर त्या आदेशात बोंडगाव देवीच्या सरपंच प्रतिमा बोरकर यांचा सुद्धा समावेश आहे. जिल्हाधिकारी गोंदिया यांनी काढलेल्या आदेशाविरोधात सरपंच प्रतिमा बोरकर यांनी हायकोर्टात धाव घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांनी पुढील आदेशापर्यंत जिल्हाधिकारी गोंदिया यांच्या 28 जुलै 2022 च्या आदेशाला स्थगिती दिली. पक्षकाराची बाजू एॅड. प्रशांत सिन्हा यांनी मांडली तर शासनाच्या वतीने एडवोकेट एन. आर. पाटील यांनी बाजू मांडली हायकोर्टाच्या स्थगितीने ग्रामपंचायत सरपंच प्रतिमा बोरकर यांच्यावरील कारवाई तुर्तास टळली आहे.