वर्दळीच्या नावाखाली वसुलीचा खेळ ! गडचांदूरमध्ये ट्राफिक पोलिसांकडून नागरिकांची पिळवणूक

 

गडचांदूरमध्ये ट्राफिक पोलिसांची अवैध वसुली सुरूच; शेतकऱ्यांसह वाहनचालक हैराण

“माझं कोणी वाकडं करू शकत नाही!” – गडचांदूर ट्राफिक पोलिसांचा माज आणि वसुलीचा धंदा

महा घडामोडी न्यूज जिल्हा प्रतिनिधी, शेख हक्कानी, चंद्रपूर : औद्योगिकदृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जाणारे गडचांदूर शहर सध्या ट्राफिक पोलिसांच्या अवैध वसुलीमुळे चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे. शहरातील वाहतूक नियंत्रणाऐवजी निवडक ठिकाणी वसुलीवर अधिक लक्ष दिले जात असल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे.

स्थानिकांच्या मुख्य तक्रारी:

• शेतकऱ्यांकडून बैल बाजारात येताना वसुली

– कारवाईची भीती दाखवून मोठ्या रकमा उकळल्या जातात.

• वाहतूक सुरळीत करण्याऐवजी वसुलीवर लक्ष

– गरज असलेल्या ठिकाणी ट्राफिक पोलीस अनुपस्थित, पण वसुलीच्या मार्गांवर मात्र हजर.

• रस्त्याचे काम चालू असतानाही ट्राफिक नियंत्रणात हलगर्जीपणा

– परिणामी वाहतुकीचा खोळंबा, अपघाताचे प्रमाण वाढले.

• सिमेंट कारखान्यांमुळे वाढलेली वाहतूक – ट्रान्सपोर्टरकडूनही वसुली

– ठराविक रस्त्यांवर ट्राफिक पोलिसांची उपस्थिती वसुलीच्या हेतूनेच.

• पोलिस कर्मचाऱ्यांची गर्विष्ठ भूमिका

– वरिष्ठांनाही घाबरत नाही, वसुलीतील पैसा वाटपाचा खुलासा.

शहरात चार मोठे सिमेंट कारखाने असल्यामुळे ट्रान्सपोर्ट वाहतुकीची वर्दळ मोठ्या प्रमाणावर असते. मात्र, वाहतुकीची वाढती गरज लक्षात न घेता ट्राफिक पोलीस काही विशिष्ट मार्गांवर वसुलीच्या उद्देशाने तैनात असल्याचे दिसून येते. गडचांदूर-भोयगाव, गडचांदूर-राजुरा, गडचांदूर-कोरपना व माणिकगड मार्गावर ट्रक व अन्य वाहनचालकांकडून मोठ्या प्रमाणावर रक्कम वसूल केल्या जात असल्याच्या तक्रारी आहेत.

दर मंगळवारी भरणाऱ्या आठवडी गुर बाजारात बैल घेऊन येणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्रास दिला जात असल्याची माहितीही समोर आली आहे. कारवाईची भीती दाखवून काही पोलिसांकडून शेतकऱ्यांकडून जबर वसुली केल्याचे काही शेतकऱ्यांनी अज्ञात राहण्याच्या अटीवर सांगितले.

एक प्रकरण असेही उघडकीस आले आहे की, शेणगाव येथील एका शेतकऱ्याचे बाजारातून विकत घेतलेले बैल ट्राफिक पोलिसांनी अडवले व थेट पोलीस ठाण्यात नेले. त्यानंतर कारवाईच्या धमकीखाली शेतकऱ्याकडून मोठी रक्कम घेतली गेली. या प्रकारांमुळे शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

स्थानिक नागरिकांच्या मते, रेल्वे फाटक ते मुख्य चौक, बस स्टॉप ते नायरा पेट्रोल पंप या वाहतूकदृष्ट्या अत्यंत गरजेच्या ठिकाणी ट्राफिक पोलीस कमीच दिसतात, तर वसुलीची शक्यता असलेल्या ठिकाणी त्यांची उपस्थिती वाढलेली दिसते. काही पोलिसांबाबत "वरिष्ठांना वाटा देतो, म्हणून कोणी मला अडवू शकत नाही," अशा प्रकारची वक्तव्येही चर्चेत आहेत.

शहरात सध्या रस्त्याचे मोठ्या प्रमाणावर काम सुरू आहे. परिणामी, वाहनचालकांना वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. या ठिकाणी ट्राफिक पोलिसांची मदत न मिळाल्याने अपघातांची शक्यता वाढली आहे.

नागरिकांचा सवाल: पोलीस अधीक्षक लक्ष देतील का?

या सर्व प्रकारांकडे पोलीस अधीक्षक लक्ष घालतील का, अशी अपेक्षा आता स्थानिक नागरिक व्यक्त करत आहेत. अवैध वसुलीच्या तक्रारी गंभीर असून त्यावर तातडीने कार्यवाही व्हावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. 

• पोलीस अधीक्षक (SP) या तक्रारींचे गांभीर्याने निदर्शन घेतात का?
• संबंधित ट्राफिक पोलीस अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार का?
• ट्राफिक नियंत्रणासाठी खरोखरच योजना आखली जाईल का?
• बैल बाजारात येणाऱ्या शेतकऱ्यांची संरक्षणाची हमी कोणी घेणार का?

शासनाकडून करता येण्याजोग्या सुधारणा:

    1. स्वतंत्र चौकशी समितीची स्थापना

• जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र चौकशी समिती तयार करून नागरिकांच्या तक्रारींची सत्यता पडताळावी.
• गंभीर तक्रारींमध्ये दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई व्हावी.

    2. CCTV आणि बॉडी कॅम अनिवार्य करणे

• ट्राफिक पोलिसांना बॉडी वॉर्न कॅमेरे (Body Cameras) देणे बंधनकारक करावे.
• मुख्य चौक, ट्रान्सपोर्ट रस्त्यांवर CCTV नेटवर्क बसवून त्यांच्या हालचालींची नोंद ठेवावी.

    3. डिजिटल चालान प्रणाली लागू करणे

• सर्व दंड प्रक्रिया डिजिटल पद्धतीने होईल अशी व्यवस्था करावी.
• ट्राफिक पोलिसांकडे POS मशीन (कार्ड पेमेंट) असावी; रोख रक्कम घेण्यास बंदी असावी.

    4. नागरिक तक्रार पोर्टल / हेल्पलाइन

• ट्राफिक पोलिसांविरोधात त्वरित तक्रार करण्यासाठी मोबाईल अ‍ॅप/हेल्पलाइन नंबर कार्यरत करावा.
• तक्रारदाराचे नाव गुप्त ठेवण्याची खात्री द्यावी.

    5. शेतकऱ्यांसाठी विशेष वाहन परवाने

• गुर बाजारासाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी Temporary Permits (तात्पुरते वाहन पास) देण्याची योजना लागू करावी.
• अशा वाहनांवर कारवाई न करता त्यांना सुलभ प्रवेश मिळावा.

    6. ठराविक वेळेस गस्त व स्थायी चौकी

• बाजार भरताना आणि वाहतूक जाम असलेल्या वेळात ठराविक ठिकाणी ट्राफिक चौकी स्थापन करावी.
• रेल्वे फाटक, बस स्टॉप परिसरात ट्राफिक नियमनासाठी कर्मचारी तैनात करावेत.

    7. जनजागृती व प्रशिक्षण

• ट्राफिक पोलिसांना प्रामाणिक कार्यपद्धती व नागरिकांशी संवाद यावर प्रशिक्षण द्यावे.
• जनतेला त्यांच्या अधिकारांबद्दल जागरूक करण्यासाठी ‘नो ब्राइब’ मोहीम चालवावी.

“वाहतूक सुरळीत ठेवणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे, वसुलीचे साधन नव्हे” – हा संदेश स्पष्टपणे देऊन, जनतेचा विश्वास पुन्हा मिळवणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.