माणिकगढ कंपनीला नाहक त्रास आनी वाढता कामगार आक्रोश.

माणिकगड सिमेंट माईन्समध्ये आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कामगार युनियन आक्रमक – कंपनीच्या मालमत्तेवर हल्ले, कामगारांमध्ये असंतोष

महा घडामोडी न्यूज प्रतिनिधी, चंद्रपूर : मागील काही दिवसांपासून माणिकगड सिमेंटच्या माईन्स क्षेत्रात सुरू असलेले आंदोलन आता गतीमान होत असून, या आंदोलनामुळे कंपनीतील नियमित कामगार, अधिकारी व त्यांच्या कुटुंबांवर गंभीर परिणाम होत आहे. सिमेंट उत्पादनासोबतच सामाजिक विकास व कामगार कल्याणासाठी सतत झटणाऱ्या या कंपनीला वेठीस धरले जात असल्याचा आरोप आता कामगार युनियनकडून करण्यात येत आहे.

40-45 वर्षांचा इतिहास, सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण

माणिकगड सिमेंट कंपनी मागील ४० ते ४५ वर्षांपासून गडचांदूर परिसरात कार्यरत असून, सर्व कायदेशीर शासन प्रक्रिया पार पाडूनच भूसंपादन केलेले आहे. बॉम्बेझरी शिवरातील माईन्स क्षेत्रात वन विभाग, महसूल विभाग, तहसील कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, एसडीओ राजुरा यांच्या उपस्थितीत अलीकडेच सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणात माईन्स क्षेत्र वन जमिनीतच येते आणि कंपनीकडे आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट झाले.

स्वार्थासाठी भडकवणं, आदिवासी जनतेचा वापर?

तरीही, काही राजकीय व आर्थिक स्वार्थी गटांकडून आदिवासी बांधवांना भडकवून, तसेच बाहेरून लोक आणून आंदोलन छेडले जात आहे. जवळपास चार दशकांनंतर अचानक भूसंपादनाचा मुद्दा उचलून धरला जात आहे, यामागे कोणते हेतू कार्यरत आहेत, हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

आंदोलनाचा फटका कामगारांना – संपत्तीची तोडफोड, मारहाण

या आंदोलनामुळे केवळ प्रशासनच नव्हे तर माईन्समध्ये वास्तव्यास असलेले कुटुंब व नियमित कामगार त्रस्त झाले आहेत. आंदोलकांकडून कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ, मारहाण, मालमत्तेची जाळपोळ व तोडफोड करण्यात येत आहे. या प्रकारांमुळे कामगारांमध्ये असंतोष वाढला असून, ते आता खुलेपणाने आंदोलनकर्त्यांच्या विरोधात उभे राहत आहेत.

कामगार युनियनचे ठिय्या आंदोलन – काम सुरू ठेवण्याची मागणी

सततच्या आंदोलनामुळे उत्पादन ठप्प झाले असून, याचा थेट फटका शेकडो कामगारांना बसत आहे. त्यांचा रोजीरोटीचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. या पार्श्वभूमीवर माणिकगड सिमेंटचे कामगार व कर्मचारी यांनी आता माईन्स येथे ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. "आम्हाला काम करु द्या" अशी मागणी त्यांनी केली असून, कंपनी प्रशासनाला आपला पाठिंबा दर्शवला आहे.

कंपनी प्रशासनाची भूमिका – कायद्याचा आदर, आदिवासींचा सन्मान

कंपनी प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, सरकार जो निर्णय देईल तो त्यांना मान्य आहे. आदिवासी समाजाच्या हितासाठी कुठलाही निर्णय लागू करण्यास कंपनी तयार आहे. मात्र कायदेशीररित्या संपादित जमिनीवर झालेल्या कार्यात अडथळा आणणे, हिंसक कृत्ये करणे व मालमत्तेचे नुकसान करणे हा कायदाचाच भंग आहे.

सरकारकडे हस्तक्षेपाची मागणी

कंपनी प्रशासन व कामगार युनियनने राज्य सरकार व जिल्हा प्रशासनाकडे विनंती केली आहे की, या आंदोलनाचा शांततेत निपटारा करण्यात यावा आणि नियमित कामगारांचे हक्क व सुरक्षा अबाधित ठेवावी.

निष्कर्ष:

माणिकगड सिमेंट कंपनीने केवळ उत्पादन न करता सामाजिक बांधिलकी जपली आहे. मात्र, आता कंपनी, कामगार, आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना एका अशांततेच्या वातावरणात काम करावे लागत आहे. यामुळे जिल्हा प्रशासनाने तत्काळ पावले उचलून, स्थायित्व निर्माण करणे अत्यावश्यक ठरत आहे.