माथराचे पोलीस पाटील सुरेश चहारे वर्षभरासाठी निलंबित

उपविभागीय अधिकाऱ्यांची कडक कारवाई; अतिक्रमण प्रकरणात पदाचा गैरवापर केल्याचा ठपका

महा घडामोडी न्यूज तालुका प्रतिनिधी, सुवर्णा बेले, राजुरा : माथरा (ता. राजुरा) येथील पोलीस पाटील सुरेश हिरामन चहारे यांना ग्रामविकासाच्या कामात अडथळा निर्माण केल्याच्या कारणावरून एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. ग्रामपंचायत खामोना अंतर्गत माथरा गावातील नाली बांधकामाच्या कामात अडथळा करून, पदाचा वैयक्तिक स्वार्थासाठी गैरवापर केल्याचा ठपका उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी ठेवला आहे. या निर्णयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये खळबळ माजली आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण?

ग्रामपंचायत खामोना अंतर्गत माथरा गावात सुभाष सिंगमवार यांचे घर ते मारोती धोटे यांच्या घरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट नालीचे बांधकाम मंजूर करण्यात आले होते. हे काम वे.को.ली. (वेस्टर्न कोलफिल्ड्स लि.) च्या सी.एस.आर. निधीतून होणार होते. या कामाला गावातीलच पोलीस पाटील सुरेश चहारे यांनी तीव्र विरोध दर्शवला.

अधिकृतरित्या मंजूर असलेल्या या कामासाठी जागेची मोजणी ग्रामपंचायतीकडून करण्यात येत होती. नोटरी व रजिस्ट्री नुसार जागा वैयक्तिक मालकीची असल्याचे स्पष्ट असूनही, पोलीस पाटील चहारे यांनी तेथे अतिक्रमण केल्याचा संशय आहे. ग्रामसेवक, सरपंच व अन्य ग्रामपंचायत कर्मचारी जागेची मोजणी करण्यासाठी गेले असता, त्यांना रोखले गेले आणि कामात अडथळा निर्माण केला गेला.

प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी

ग्रामपंचायतीने पोलीस पाटील यांच्या विरोधात अनेक वेळा तक्रारी नोंदवल्या होत्या. शासकीय कामात अडथळा, गावातील शांततेचा भंग, शासनाच्या निधीचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता, यामुळे प्रकरण गंभीर बनले होते. पोलीस पाटील पदाचा वापर करून दबाव निर्माण केल्याची नोंद, ग्रामसेवक व सरपंचांच्या निवेदनांत स्पष्ट करण्यात आली होती.

उपविभागीय अधिकाऱ्यांची ठोस कारवाई

वरील प्रकरणात सखोल चौकशीनंतर उपविभागीय अधिकारी, राजुरा यांनी २३ जुलै २०२५ रोजीच्या आदेशाने सुरेश चहारे यांना एका वर्षासाठी निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला.

तपासात त्यांच्या वागणुकीमुळे गावातील शांतता व सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता, तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांशी आरेरावी, असे निष्कर्ष समोर आले.

त्यामुळे महाराष्ट्र ग्रामपोलीस अधिनियम १९६७, कलम ९(ड) अन्वये ही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. पुढील वर्षभर त्यांना पोलीस पाटील पदावरून हटविण्यात आले आहे.

ग्रामस्थांचे मत

या कारवाईबद्दल ग्रामस्थांमध्ये समाधानाची भावना आहे. अनेक ग्रामस्थांनी सांगितले की, "विकासकामे रोखणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर अशा प्रकारे कडक कारवाई होणं गरजेचं होतं".

काहींच्या मते, "प्रशासन जर वेळेवर पावलं उचलत नसेल तर गावातील महत्वाची कामे राजकीय स्वार्थामुळे अडकतात."

निष्कर्ष:

स्वतःच्या फायद्यासाठी पदाचा वापर करणे, शासकीय कामांमध्ये अडथळा निर्माण करणे आणि ग्रामविकासात अडथळा आणणाऱ्यांवर ही कारवाई इतर पदाधिकाऱ्यांसाठी धडा ठरणारी ठरेल. हा निर्णय ग्रामपंचायत यंत्रणांमधील शिस्त व पारदर्शकता यासाठी सकारात्मक पाऊल मानला जात आहे.