केंद्रीय विद्यालयातील खासदार कोटा बंद! करोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांना मोफत प्रवेश

केंद्रीय विद्यालयातील खासदार कोटा बंद! करोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांना मोफत प्रवेश

महा घडामोडी न्यूज नेटवर्क नागपूर : केंद्रीय विद्यालय संघटनेने शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ च्या प्रवेशासाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली असून केंद्रीय विद्यालयात विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाची शिफारस करणारा खासदार विशेषाधिकार कोटा बंद करण्यात आला आहे. याशिवाय करोनामुळे अनाथ झालेल्या मुलांना ‘पीएम केअर फॉर चिल्ड्रेन योजने’अंतर्गत मोफत प्रवेश दिला जाणार असून शैक्षणिक शुल्कातही सवलत दिली जाणार आहे.

देशात आजघडीला सुमारे बाराशे केंद्रीय विद्यालये आहेत. कमी शुल्कामध्ये दर्जेदार शिक्षण ही या संस्थांची विशेषत: असल्यामुळे अनेकांचा ओढा या विद्यालयाकडे असतो. मागच्या वर्षी केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांचा ४५० विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशांचा कोटा बंद करण्यात आला होता. याआधी प्रत्येक खासदाराला केंद्रीय विद्यालयात आपल्या कोटय़ातून १० विद्यार्थ्यांची प्रवेशासाठी शिफारस करता येत होती. मात्र, यावरून गेल्या काही दिवसांपासून मतभेद व वाद निर्माण झाले होते. आपल्या पाल्यांना प्रवेश मिळावा यासाठी खासदारांकडे शेकडोंवर अर्ज येतात. मात्र, शिफारस फक्त दहाच विद्यार्थ्यांची करता येत होती. यामुळे अनेकदा अडचणी येत होत्या. 

हे पाहता, एक तर हा कोटा पूर्णपणे रद्द करा अथवा यामध्ये वाढ करा, अशी मागणी सातत्याने होत होती. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आहे.खासदार कोटय़ातील प्रवेश बंद करण्यात आले असले तरी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, करोनामध्ये ज्या पाल्यांनी आपले पालक गमावले अशा अनाथ मुलांना प्रवेशामध्ये प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या मुलांना ‘पीएम केअर फॉर चिल्ड्रेन योजने’अंतर्गत प्रवेश दिला जाणार असून शैक्षणिक शुल्कातही सवलत दिली जाणार आहे. संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या यादीच्या आधारे प्रति केंद्रीय विद्यालय दहा मुले आणि प्रति वर्ग जास्तीत जास्त दोन मुले, असे प्रवेश देण्याचे केंद्रीय विद्यालय संघटनेने ठरवले आहे.

प्रवेशात यांना प्राधान्य सशस्त्र दलांचे शिक्षण संचालनालय म्हणजेच लष्कर, हवाई दल, नौदल आणि तटरक्षक दलातील कर्मचाऱ्यांच्या मुलांच्या सहा नावांची प्रवेशासाठी शिफारस करता येईल. याशिवाय केंद्रीय विद्यालय कर्मचारी आणि केंद्रीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना प्रवेशामध्ये प्राधान्य दिले जाणार आहे. राष्ट्रपती पोलीस पदक आणि शौर्य पदक प्राप्त कर्मचाऱ्यांच्या मुलांनाही प्रवेशामध्ये प्राधान्य देण्यात येणार आहे.