मुख्यम यांच्या पत्राचा अहवाल खणीकर्म विभागाला ४ वर्ष लोटूनही देता आला नाही

 मुख्यम यांच्या पत्राचा अहवाल खणीकर्म विभागाला ४ वर्ष लोटूनही देता आला नाही

गाथा कुसूंबीची व्यथा आदीवासीची

महा घडामोडी न्युज प्रतिनिधी,चंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील सतत चर्चेत असलेल्या माणिकगड सिमेंट कंपनीच्या वादग्रस्त आदिवासी जमीन प्रकरण केल्या अनेक वर्षापासून प्रशासनाच्या दिरंगाईने रेंगाळत आहे अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनीच्या मनमानीमुळे अनेक आदिवासी कुटुंब उघड्यावर पडले आहे असे असताना स्वतंत्र्याच्या अमृत महोत्सव साजरा होत असताना देशाचे महामहीम राष्ट्रपती म्हणून आदिवासी महिला विराजमान झाल्या याचा सार्थक अभिमान देशाला आहे मात्र संविधानाने दिलेले स्वातंत्र्य अधिकार आदिवासींचे हक्काचे कायदे प्रशासनाने मात्र बसताना टाकून कुसुंबीच्या आदिवासींना हक्कापासून उघडे पाडले आहे.

 तत्कालीन मुख्यमंत्री व आजचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी आदिवासींच्या निवेदनावर उचित कारवाई करण्याचे निर्देश दिनांक 3 मे 2018 ला दिले आदेशाचे पालन करत उद्योग व ऊर्जा विभागाचे कक्ष अधिकारी यांनी क्र संकीर्ण ०५१८ / सं क्र ३८७ / उ, ९नुसार संचालक भुविज्ञान खणी कर्म यांना कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले उपसंचालक नागपूर यांनी मुख्यमंत्री महोदयाकडून प्राप्त निवेदनावर कार्यवाही करूण कार्यवाहीची प्रत संचालनालयास सादर करा असे नमूद केले  जिल्हा खणीकर्म अधिकारी यांनी ते पत्र उपजिल्हाधिकारी पुर्नवसन भुसंपादन विभागाला वर्ग करीत केराच्या टोपलीत टाकले.

 दुःख पायाला उपचार डोक्याला करण्याचा हा प्रकार  वरिष्ठाचे पत्र आदेश अडविणे व जिरविणे यामूळे प्रश्न सुटत नाही चौकशीचे ४ वर्ष लोटूनही कार्यवाही अन्यायाविरोधात का होत नाही म्हणून खणीकर्म उर्जा विभागाला विचारणा केली असता उर्जा उद्योग विभागाचे कक्ष अधिकारी यांनी क्र संकीर्ण ०७७२ दि ८ / ८ / २०२२नुसार उपरोक्त तक्रारी संबधात कोनताच अहवाल कागदपत्र चौकशी केली असता उपलब्ध झाला नसल्याचे कळविले  या वरूण प्रशासन आदीवासीवरील अन्याय अत्याचार व मुख्वमंत्री तथा वरिष्ठाच्या निर्देशाचे पालन व कार्यवाहीसाठी ४ वर्षाचा प्रवास करावा लागतो तर सामान्य नागरीक अमुत महोत्सव वर्षात न्यायाची आशा कोनाकडून करावी अशी आर्त हाक जमीन हिरावलेल्या ताराबाई कुडमेथे शंकर आत्राम गणेश सिडाम यांनी उपमुख्यमंत्री ना देवेन्द्र फडणविस यांना निवेदन देऊन लक्ष वेधले आहे.