कर्जमाफी की दलालांचा धंदा? जिवतीत शेतकऱ्यांच्या आशांवर डल्ला; प्रशासन अजूनही झोपेतच?

"यादीत नाव टाकतो" म्हणत आधार कार्ड आणि पैशांची कथित मागणी; 

भोळ्या शेतकऱ्यांना जाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न? 

सामाजिक कार्यकर्त्यांनी बँक व्यवस्थापकांकडे धाव घेत प्रशासनाला दिला इशारा

महा घडामोडी न्यूज जिल्हा प्रतिनिधी, शेख हक्कानी, चंद्रपूर : शेतकऱ्यांच्या नावावर राबविल्या जाणाऱ्या कर्जमाफीसारख्या शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन सरकारी योजनेच्या नावाखाली जर कोणी आर्थिक फसवणुकीचा डाव आखत असेल, तर तो केवळ कायद्याचा भंग नसून शेतकऱ्यांच्या विश्वासावरचा थेट घाला आहे. अशा प्रकारांकडे प्रशासन किती दिवस डोळेझाक करणार, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे. महत्त्वाच्या योजनेलाच काही कथित दलालांनी कमाईचे साधन बनविल्याची चर्चा जिवती तालुक्यात रंगू लागली आहे. गावोगावी फिरत "तुमचे नाव कर्जमाफीच्या यादीत टाकतो", "कर्जमाफी करून देतो" असे आमिष दाखवून भोळ्या-भाबड्या शेतकऱ्यांकडून आधार कार्ड आणि पैशांची कथित मागणी केली जात असल्याचे आरोप पुढे येत आहेत.

शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन सरकारी योजनेच्या नावाखाली जर कोणी आर्थिक फसवणुकीचा डाव आखत असेल, तर तो केवळ कायद्याचा भंग नसून शेतकऱ्यांच्या विश्वासावरचा थेट घाला आहे. अशा प्रकारांकडे प्रशासन किती दिवस डोळेझाक करणार, असा संतप्त सवाल आता उपस्थित होत आहे.

या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत दि. ४ ऑगस्ट २०२६ रोजी सामाजिक कार्यकर्ते शब्बीर जागीरदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अल्पसंख्याक विभागाचे तालुकाध्यक्ष आरिफ शेख डोंगरे, मनसे तालुकाप्रमुख हकानी शेख, सामाजिक कार्यकर्ते सलीम शेख तसेच शेतकरी यांनी भारतीय स्टेट बँक, पाटण शाखेचे व्यवस्थापक महेश नेवारे यांची भेट घेऊन संपूर्ण प्रकरण त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

यावेळी शाखा व्यवस्थापकांनी विषयाची गांभीर्याने दखल घेत, कर्जमाफीच्या नावाखाली कोणीही आधार कार्ड, कागदपत्रे किंवा पैसे मागत असल्यास त्याला बळी पडू नये, असे स्पष्ट आवाहन केले. तसेच अशा प्रकाराची माहिती तात्काळ बँकेला आणि संबंधित पोलीस ठाण्याला देण्याचे आवाहन करण्यात आले.

दलालांचे धाडस वाढले की यंत्रणा निष्क्रिय?

शेतकऱ्यांना फसविण्याचा कथित प्रयत्न गावागावात सुरू असल्याची चर्चा होत असेल, तर संबंधित यंत्रणांनी याची तातडीने दखल घेणे आवश्यक आहे. अशा कथित दलालांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली नाही, तर सरकारी योजनांवरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.

कर्जमाफी ही सरकारची कल्याणकारी योजना आहे; ती कोणत्याही दलालाच्या कृपेवर अवलंबून नसते. त्यामुळे कोणत्याही मध्यस्थाला आधार कार्ड, कागदपत्रे किंवा पैसे देऊ नयेत, असा स्पष्ट संदेश बँक प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.

प्रशासनाने आता जागे व्हावे!

सरकारी योजनांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची कथित फसवणूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून अशा प्रकारांना आळा घालणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. केवळ सूचना देऊन थांबण्याऐवजी गावपातळीवर जनजागृती, पडताळणी आणि प्रभावी कारवाईची गरज असल्याची मागणी नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केली जात आहे.

कर्जमाफीच्या नावाखाली कोणतीही व्यक्ती आधार कार्ड किंवा पैसे मागत असल्यास तात्काळ भारतीय स्टेट बँक, पाटण शाखेशी अथवा संबंधित पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधावा. कोणत्याही दलालावर विश्वास ठेवू नये. — महेश नेवारे, शाखा व्यवस्थापक, भारतीय स्टेट बँक, पाटण