नांदा पुलाचा प्रश्नाची राज्य मानवाधिकार आयोगात तक्रार

 नांदा पुलाचा प्रश्नाची राज्य मानवाधिकार आयोगात तक्रार

रत्नाकर चटप यांचा पुढाकार

महा घडामोडी न्युज प्रतिनिधी, चंद्रपूर : चंद्रपुर जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल कोरपना तालुक्यात असलेली सर्वात मोठी ग्रामपंचायत म्हणजे नांदा. या गावातील पुलाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून अजूनही प्रलंबित आहे. अमलनाला धरणाचा स्त्रोत असलेल्या नांदा आसन या नाल्यावर पुलाची व बंधाऱ्याची अत्यंत गरज आहे. शेतकऱ्यांना व कामगारांना पावसाळ्यात पुरामुळे ताटकळत राहावे लागते. अद्यापही पुलाच्या बांधकामास सुरुवात झालेली नसल्याने नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. 

 जुलै २०२२ मध्ये काही शेतकऱ्यांचे बैल या पुरात वाहून गेले. १ ऑगस्ट २०२२ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे नागरिकांनी निवेदन देऊन पुलाची मागणी केली. त्याआधी देखील ग्रामविकास मंत्री, क्षेत्राचे लोकप्रतिनिधी आदींना मागणी केली आहे. परंतु, आजतागायत कोणीही या मागणीकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्याने हजारो आदिवासी, शेतकरी, कामगार व या भागातील नागरिक हवालदिल झाले आहे. ही बाब गंभीर स्वरूपाची असून मानवाधिकाराचे उल्लंघन करणारी असल्याने अखिल भारतीय सरपंच परिषदेचे जिल्हा सचिव श्री. रत्नाकर चटप यांनी याबाबत राज्य मानवाधिकार आयोगाचे चेअरपर्सन न्यायमूर्ती तातेड यांचेकडे तक्रार नोंदविली आहे.

केवळ बंधारा व पुल होत नसल्याने नागरिक त्रास सहन करत असून, पावसाळ्यात शेतकऱ्यांना शेतीचे साहित्य पलीकडे नेता येत नसल्याने शेतातील काम खोळंबून राहतात. विद्यार्थी शाळेत जाऊ शकत नाही. त्याचबरोबर यापूर्वी अनेक नागरिकांच्या व जनावरांचे पुरामुळे अपघातही झालेले आहे. पुलाचे काम होइल अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. अद्यापही कामं चालू न झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहे. या भागात बंधाऱ्याची गरज असून सिंचनाचा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यांना भेडसावत आहे.यातून सन्मानपूर्वक जगण्याच्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन होत असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.

नांदा येथील हा नाला बारमाही असून जवळपास दोनशेहून अधिक हेक्टर शेती सिंचनाखाली बंधाऱ्यामुळे येईल आणि याचा मोठा लाभ शेतकऱ्यांना उत्पादनात होऊ शकतो. जवळपास ७० मीटरचा हा पूल झाल्यास परिसरातील नांदा, आवाळपूर, राजुरगुडा, नोकारी, पालगाव आदी गावातील शेतकऱ्यांना तालुक्याच्या ठिकाणी जाण्यास सोयीस्कर होईल. सदर मार्ग हा गडचांदूर आदीलाबाद अंतरराज्य मार्गाला जोडणारा असल्याने नागरिकांचा वेळ व खर्चही वाचेल. 

नागरिकांनी वेळोवेळी केलेल्या मागणीचे निवेदन, वृत्तपत्रात प्रकाशित बातम्या व याबाबत रत्नाकर चटप यांनी वेळोवेळी केलेला शासकीय पाठपुराव्याचे दस्त देखील राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे सोपविले आहे.

राज्य मानवाधिकार आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संबंधित अधिकारी, जिल्हाधिकारी चंद्रपुर यांना विहित मुदतीत नांदा आसन नाल्यावरील पुलाचे बांधकाम करण्याचे निर्देश द्यावे आणि शेतकरी, कामगार व आदिवासींच्या मूलभूत हक्काचे संरक्षण करावे अशी मागणी तक्रारदार रत्नाकर चटप यांनी नांदा, राजुरगुडा, आसन, आवाळपुर, नोकारी, पालगाव आदी ग्रामस्थांच्या वतीने केली आहे.