जलजीवन मिशनचे कामे अपूर्ण, कोट्यवधी रुपयाचा चुराडा, संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष, पहाडवासीयांचा घसा कोरडा !

 जलजीवन मिशनचे कामे अपूर्ण, कोट्यवधी रुपयाचा चुराडा, संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष, पहाडवासीयांचा घसा कोरडा !

महा घडामोडी न्यूज जिल्हा प्रतिनिधी, हक्कानी शेख, जिवती : तालुक्यात जलजीवन मिशन अभिमान अंतर्गत पिण्याच्या पाण्यासाठी कोट्यवधी रुपयाचा निधी खर्च झाला असला तरी एकाही गावात नळ योजनेचे काम पुर्ण झाले नाही त्यामुळे या योजनेने सामान्य माणसाची तहान भागवलीच नाही.

शासनाने मोठा गाजावाजा करत जलजीवन मिशन या अभियानाची सुरुवात मोठ्या थाटामाटात केली,मात्र कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे नागरिक शुद्ध पाण्यापासून वंचित राहिले.या योजनेअंतर्गत प्रतिदिन कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला पंचावन्न लिटर पाणी मिळणे अपेक्षित आहे मात्र आजघडीला तालुक्यातील एकाही गावात पंचावन्न लिटर तर सोडाच लिटरभरही मिळाले नाही.

जिवती तालुक्यातील गावात, गुड्या, पाड्यात प्रत्येक ठिकाणी जलजीवन मिशन या योजनेच्या माध्यमातून कामे मंजूर व सुरु आहेत, मात्र एकाही गावात हि योजना यशस्वीपणे राबविण्यात आली नसल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. कुठे विहीर, पाण्याची टाकी तर कुठे पाईपलाईनचे काम रखडल्याने योजना सपशेल फेल ठरल्याचे विदारक वास्तव पहाडावर पहावयास मिळत आहे.

संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदारांकडून टक्केवारी घेऊन थातूरमातूर कामे करून घेतली व बिले अदा करून कमिशनच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयाची माया गोळा केली.उन्हाळ्याची चाहूल लागताच तालुक्यातील अनेक गावातील विहीरींनी तळ गाठला, हातपंपही कोरडे पडले आहेत, घोटभर पाण्यासाठी महिलांना भटकावे लागत आहे.जिल्हा परिषदेत जलजीवन मिशनच्या कामासाठी निधीच नसल्याचा कांगावा करत अधिकारी हात वर करत आहेत, कंत्राटदारांनीही या कामाकडे पाठ फिरवली असून यंदाही उन्हाळ्यात हि योजना नागरिकांची तहान भागवणार की नाही असा प्रश्न सामान्य माणसाला पडला आहे.

हपापलेल्या कंत्राटदारांनी ऑनलाइन निवीदा प्रक्रियेतून अनेक कामे आपल्या नावे करून घतली मात्र एकाही कंत्राटदाराने काम पुर्ण केले नसल्याचे आढळून आले आहे.परिणामी जिवती तालुक्यातील नागरिकांचा घसा कोरडा अन् घागर रिकामिच, शंभरच्यावर योजना रखडलेल्या असून तालुक्यातील महिलांना पाण्यासाठी टाहो फोडावा लागत आहे.या गंभीर बाबीकडे वरिष्ठांनी लक्ष देऊन रखडलेल्या नळ योजना पुर्ण कराव्यात अशी मागणी केली जात आहे.