ग्रा.पं.चे जनमाहिती अधिकारी सी.जी.लांजेवार यांना माहिती न देने आले अंगलट

राज्य माहिती आयोग नागपूर खंडपीठाचा दणका, १००० रू. ची शास्ती ची कारवाई

महा घडामोडी न्युज जिल्हा प्रतिनिधी नरेंद्र मेश्राम, भंडारा : माहिती अधिकार हा कायदा शासकीय,निमशासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कार्यकर्तृत्वावर नजर ठेवण्यासाठी अंमलात आणण्यात आला.ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी जनहितासाठी व जनतेला सर्व माहिती मिळावी,भ्रष्टाचाराला आळा बसावा या उद्देशाने माहिती अधिकाराकरिता आंदोलने व उपोषण करुन हा कायदा संपुर्ण राज्यात संमत करण्यास भाग पाडले होते.

मात्र या कायद्याचा वापर हा बोटावर मोजण्याएवढेच लोकांकडून जनहितासाठी करण्यात येत असल्याचे दिसुन येत आहे.

माहिती अधिकार अधिनियम २००५

नुसार माहिती मिळण्याकरिता पो.स्टे. पालांदूर/चौ. हद्दित असेलल्या लाखांदूर तालुक्यातील तिरखुरी येथील रहिवासी असलेले सामाजिक कार्यकर्ते साधू बाबुराव मखरे यांनी ग्राम पंचायत कार्यालय तिरखुरी येथील एप्रिल २०१७ ते जून २०१९ या कालावधीतील मासिक जमाखर्च बिलासह मिळण्याकरिता दि.१७/०७/२०१९ ला जोडपत्र '' सादर करून माहिती मागविली.३० दिवसांच्या विहित मुदतीत संबंधित माहिती अधिकारी लांजेवार यांनी मखरे यांना माहिती पुरवली नसल्याने

त्यांनी दि.२७/०८/२०१९ ला अपिलिय  अधिकारी तथा विस्तार अधिकारी पंचायत समिती,लाखांदूर यांचेकडे जोडपत्र 'ब' नुसार अपील दाखल केली.

या अपिलावर  पंचायत समितीच्या संबंधित अपिलीय अधिकारी यांनी सुनावणी घेतली नसल्याने अद्याप पर्यंत माहिती अप्राप्त म्हणून दि.२२/११/२०१९ रोजी राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठात द्वितीय अपील दाखल केली.

सदर प्रकरणातील उपलब्ध कागदपत्रे व दस्तावेजानुसार सुनावणी ही दि.२६/११/२०२१ ला निश्चित करण्यात आली होती.दरम्यान राज्य माहिती आयोग नागपूर खंडपीठाच्या आयुक्तांनी २१ फेब्रुवारी २०२२ ला निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार माहिती अधिकार अधिनियमातील

२०(१) अन्वये अशा सर्व प्रकरणात शास्ती लावण्याच्या तरतुदीनुसार जन माहिती अधिकारी तथा ग्रामसेवक सी. जी. लांजेवार  यांचेवर नाममात्र रू.१०००/- इतकी शास्ती लावण्यात येत असल्याचा आदेश निर्गमित केला असून हा माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम १९ (६)चा भंग केलेला असल्याने  त्यासाठी सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र शासन दिनांक १० जून २००८ रोजी चे परिपत्रक व कलम १९(८)(ग) व २०(२) अन्वये त्यांच्यावर शिस्तभंगाच्या कारवाईची शिफारस का करू नये? याचा खुलासा दि १०/०२/२०२२  पर्यन्त मागविला असल्याचे आदेशात नमूद आहे.

सदर जन माहिती अधिकारी तथा ग्रामसेवक सी.जी. लांजेवार यांचेवर १००० रुपये शास्ती तर झालीच, परंतु आता त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी तथा पंचायत समितीचे अपिलीय अधिकारी  सदर ग्रामसेवकावर काय कारवाई करतात याकडे तिरखुरी वासियांचे लक्ष लागले आहे.