नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अनधिकृत 7 मजली अधीश बंगल्याला मुंबई उपनगरातील जिल्हाधिकाऱ्यांची CRZ-2 उल्लंघनाप्रकरणी नोटीस

 

 नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अनाधिकृत 7 मजली अधीश बंगल्याला मुंबई उपनगरातील जिल्हाधिकाऱ्यांची CRZ-2 उल्लंघनाप्रकरणी नोटीस

महा घडामोडी न्यूज नेटवर्क, मुंबई : माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रदिप भालेकर यांनी माजी महसूलमंत्री व आताचे भाजपा खासदार नारायण राणे यांच्या जुहू येथील 7 मजली अधीश बंगल्याविरोधात सिव्हिल पब्लिक इंटरेस्ट पितीशन क्रमांक - 110 / 2019 ही जनहित याचिका दाखल केली होती.त्या याचिके प्रमाणे अधीश बंगला हा पूर्णपणे खोटे दस्तावेज तयार करून अनधिकृत बांधलेला आहे त्यावर CRZ-2 प्रमाणे मुंबई हायकोर्ट सिविल पब्लिक इंटरेस्ट पितीशन क्रमांक-107/ 2009 नुसार निरव मोदीच्या अलिबाग येथील बंगला तोडण्याच्या आदेशाप्रमाणेच नारायण राणे यांच्या अधीश बंगल्यावर पूर्णपणे तोडक कारवाई करण्याचे आदेश झाले आहेत त्या आदेशानुसारच कारवाई झाली पाहिजे CRZ-2 चे उल्लंघन करून बांधलेला 7 मजली अधिश बंगला पूर्णपणेच अनधिकृत आहे..

 हे आदेश मुंबई हायकोर्टाने 17 ऑक्टोबर 2019 रोजी माहिती अधिकार कार्यकर्ते-प्रदिप भालेकर यांची जनहित याचिका खारीज करताना दिलेले आहेत.त्याच आदेशाची अंमलबजावणी करण्याकरिता महाराष्ट्र कोस्टल झोन प्राधिकरण,मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त यांना पत्र सुद्धा पाठवलेले आहेत,पण 10 ते 15 वर्ष्यापूर्वी महाराष्ट्र कोस्टल झोन प्राधिकरणातील कोस्टल अधिकारी कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमवर भरती झाले होते, तेच अधिकारी आता सुद्धा त्याच कोस्टल विभागात कार्यरत असल्याने मुंबई हायकोर्टाचे आदेश लपविण्याचे कामे ते अधिकारी करतात त्या बदल्यात लाखो रुपये खाऊन भ्रस्टाचार करत आहेत.

ह्याच कोस्टल अधिकाऱ्यांनी आता मंत्रालयाबाहेर बाहेर स्वतःच्या एजेंन्सी खोलल्या आहेत आणि समुद्राजवळची अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी कोस्टल डिपार्टमेंट पासून मंत्रालया पर्यंत या कोस्टल अधिकाऱ्यांकडूनच सेटिंग केली जाते.खरे सूत्रधार महाराष्ट्र कोस्टल झोन प्राधिकरणाचे प्रमुख अधिकारीच असतात.पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना हेच मंत्रालयातील महाराष्ट्र कोस्टल झोन प्राधिकरणाचे अधिकारी व पर्यावरण खात्याचे अधिकारी दिशाभूल करणारी माहिती देत आहेत.माजी महसूलमंत्री आणि आताचे भाजपा खासदार नारायण राणे यांचा अधीश हा 7 मजली बंगला पूर्णपणे अनधिकृत बांधण्यात आलेला आहें आणि समुद्राच्या भरती रेषेपासून 50 मिटरच्या आत बांधण्यात आलेला आहें.

त्यामुळे नारायण राणे ह्यांच्या अनधिकृत अधीश बंगल्यावर तोडक कारवाई केली तरच त्यांच्या आजूबाजूच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होऊ शकते, पण महाराष्ट्र राज्याचे महसूलमंत्री खासदारच असे अनधिकृत बांधकाम करत असतील तर इतरही बांधकाम माफिया डोकी वर काढणारच मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी,अंधेरी तालुका तहसीलदार या अनधिकृत 7 मजली अधीश बंगल्याच्या बांधकामाचा पंचनामा करणार होते, पण ह्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि तहसीलदाराना 50 / 50 लाख रुपये लाच मिळाल्याने त्यांनी नारायण राणे यांच्या अनधिकृत अधीश बंगल्याचा पंचनामा केला नाही किंवा कोणतीही कारवाई केली नाही.

त्यामुळे मुंबई हायकोर्टाच्या सिविल पब्लिक इंटरेस्ट पितीशन क्रमांक -107 /2009" नुसार निरव मोदीच्या अलिबाग येथील बंगल्यावर तोडक कारवाई केल्या प्रमाणेच ,भाजपा खासदार व माजी महसूलमंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्यावर CRZ -2 चे उल्लंघन केल्याप्रकरणी त्वरित पूर्णपणे तोडक कारवाई करण्यात आली पाहिजे असे मत प्रदिप भालेकर यांनी मांडले आहे.

संपादन : जगदीश काशिकर,सुरक्षा सल्लागार व मुक्त पत्रकार