कायद्याचे उल्लंघन थांबविणे हे मतदारांच्याच हाती
कायद्याचे उल्लंघन थांबविणे हे मतदारांच्याच हाती
भारतीय राज्य घटनेच्या माध्यमातून जी काही निवडणूक प्रक्रिया पार पडत असते.त्यातूनच आपल्याला लोकशाहीचे एक सुंदर जग दिसत असते.अठरा वर्ष पूर्ण झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीला या सुंदर जगाचे साक्षीदार होता येते. परंतू या जगाला अजून सुंदर बनवायचे असेल तर मतदानासारखा मूलभूत हक्क हा प्रामाणिक पणे निभावला पाहिजे. आपल्या मताची किंमत ही विकलेल्या स्वरूपात नसेल तर हा हक्क आपल्या समस्या मांडण्यासाठी अजून आक्रमक भूमिका घेत असतो.मतदारच हा लोकशाहीचा विश्वास असतो.हा विश्वास लोकशाहीस बळकटी आणणारा असतो.
उमेदवाराला निवडून आणणे आणि पाडणे हे सर्व मतदाराच्या हातात असते.परंतु मतदार आपले मत कसे दयायला लागला आहे.हे वास्तव तर खूप भयानक आहे.त्यामुळेच तर मतदारांवर उमेदवारांची जणू हुकूमत निर्माण झालेली असते.मतदान करण्याचा अधिकार हा खूप महत्वाचा अधिकार आहे.मतदानाचा अधिकार असणे.हा जसा कायदा आहे.तसेच निवडणुकीत कोणाला उभे राहता येईल.
कोणाला उभे राहता येणार नाही हे ही कायदे आहेत.परंतु या कायद्याला आव्हान देत जी लोकं उभे राहण्यासाठी पात्र नसतात अशी अनेक लोकं उभे राहत असतात.यावेळी निवडणुकीचा अर्ज भरत असताना सुद्धा अनेकांचा अर्ज बाद होतच असतो.कायदेशीर असणाऱ्या आवश्यक बाबींची पूर्तता नाही झाली तर अनेकांना यातून माघार घ्यावीच लागते.त्यातूनही अनेक जण माहिती लपवून खोटेपणा करत कायद्याला फसवत उभे राण्याचा प्रयत्न करत असतात. अगदी सत्तेच्या शिखरावर ही पोहचत असतात.याला तर जबाबदार तर मतदारच असतात.
तीन किंवा त्या पेक्षा अधिक अपत्य असणाऱ्यांना निवडणूक लढविता येत नाही. असा कायदा असून या कायद्याला सुद्धा मोडीत काढण्याचा जे प्रयत्न करत असतात निवडणुकीला उभे राहत असतात.अशा लोकांच्या विरोधात मतदारांची कोणतीच भुमिका पाहायला मिळत नाही.बघ्याची भूमिका
घेतली जात असते.मतदार हा राजा असताना सुद्धा जे खोटे पणा करत कायद्यालाच आव्हान देत असतात अशाच व्यक्तींना मतदान करणारा मतदार राजा मात्र कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यास साथ देतात तेव्हा लोकशाहीचा हाच विश्वास उडून गेलेला असतो.हा विश्वासच खोटा असल्याचे दाखवून दिले जाते.कायद्याचे उल्लंघन होत आहे.म्हणून एखाद्या उमेदवाराला न नाकारणारा मतदार मते ही देऊन मोकळा होतो.याच कायद्याला आव्हान देणारी याचिका मुंबई कोर्टाच्या नागपुर खंडपीठासमोर सादर करण्यात आली होती. परंतु ही याचिका अमान्य करण्यात आली होती.तीन पेक्षा अधिक अपत्य असलेल्या व्यक्तीला उभे राहता येत नाही.हेच सांगण्यात आले होते.एखाद्या निवडून आलेल्या व्यक्तीस जर तीन पेक्षा जास्त अपत्य असतील आणि हे जर उघडकिस आल्यावर अपात्रतेची कुऱ्हाड नक्कीच बसते म्हणजे बसते.हे उघडकीस आणणारा लोकशाहीचा विश्वास बळकट असणे गरजेचे आहे.



कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत