माणिकगड सिमेंटची दडपशाही आणि मनमानी! सार्वजनिक रस्त्यावर ठोकले कुलूप; आदिवासींच्या जमिनीवर अतिक्रमण!

कायदे पायदळी तुडवणाऱ्या व्यवस्थापनाला 'आशीर्वाद' कोणाचा? संतप्त जनतेचा ३० मे पर्यंतचा अल्टिमेटम!

महा घडामोडी न्यूज जिल्हा प्रतिनिधी, शेख हक्कानी, चंद्रपूर : कोरपना तालुक्यातील पहिला सिमेंट प्रकल्प म्हणून नावलौकिक मिळवलेले 'माणिकगड सिमेंट' (सध्याचे अल्ट्राटेक सिमेंट) सध्या आपल्या जनविरोधी धोरणांमुळे आणि व्यवस्थापनाच्या मुजोरीमुळे प्रचंड वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून संपूर्ण गडचांदूर शहर धुळीच्या आणि वायू प्रदूषणाच्या विळख्यात अडकले असून, नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. या प्रदूषणाविरोधात जनतेचा रोष धगधगत असतानाच, आता कंपनीने सार्वजनिक रस्ता गिळंकृत करून आणि आदिवासींच्या जमिनीवर अवैध अतिक्रमण करून थेट कायद्यालाच आव्हान दिले आहे.

निजामकालीन रस्ता केला बंद; तहसीलदारांच्या आदेशाला केराची टोपली!

नोकारी, आसापूर, जिवतीकडे जाणाऱ्या १० ते १२ गावांना जोडणारा हा रस्ता १९४७ च्या स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून, म्हणजेच निजाम काळापासून वहिवाटीचा आणि 'पांदन निस्तार हक्कपत्र' असलेला सार्वजनिक रस्ता आहे. १९८१ मधील शासकीय कराराच्या मुद्दा क्रमांक ५ मध्येही हा रस्ता सार्वजनिक असल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. असे असतानाही, माणिकगड सिमेंट कंपनीने 'हा खाजगी रस्ता नाही' असा बोर्ड लावून तो थेट गिळंकृत केला. नगररचना विभाग किंवा ग्रामपंचायतची कोणतीही परवानगी न घेता येथे बेकायदेशीर गेट उभारण्यात आले.

यापूर्वी ७ जुलै २०२० रोजी तत्कालीन तहसीलदारांनी हा रस्ता सार्वजनिक असल्याचा ऐतिहासिक आदेश देत, रस्त्यावरील अनधिकृत बांधकामे हटवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, काही दिवस मवाळ भूमिका घेणाऱ्या कंपनीने आता थेट **गेट नंबर १ आणि ३ वर कुलूप (ताळे)** ठोकले आहे! येथून ये-जा करणाऱ्या नागरिकांना हटकले जाते, जाब विचारले जातात आणि अडवणूक केली जाते. सार्वजनिक रस्त्यावर कुलूप ठोकण्याचा अधिकार या कंपनीला दिला कोणी? असा संतप्त सवाल आता नागरिक विचारत आहेत.

जमिनी हडपण्याचा सपाटा: थेट तारांचे कुंपण!

कंपनीच्या मंजूर लिझ (भाडेपट्टा) क्षेत्राव्यतिरिक्त, लिजेंडोह परिसरातील शासकीय व वन जमिनीवर मातीचे ढिगारे (बाहुली) तयार करून, सिमेंट काँक्रीटचे खांब रोवून लोखंडी तारांचे कुंपण घालण्याचा सपाटा कंपनीने लावला आहे. ही जमीन कंपनीची नसतानाही सुरू असलेले हे अतिक्रमण कोणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे? शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवून गेल्या ४० वर्षांत कंपनीने जो आर्थिक लाभ कमावला, त्यातून ही मुजोरी आली आहे का?

एवढेच नव्हे तर, स्वतःच्या अवजड वाहनांच्या वाहतुकीसाठी कंपनीने 'बॉम्बे जरी' येथील आदिवासींच्या हक्काच्या जमिनीवर अनधिकृत रस्ता तयार करून गरिबांच्या पोटावर पाय दिला आहे. ही कंपनी आता थेट आदिवासींच्या आणि स्थानिक नागरिकांच्या जीवावर उठली आहे.

....तर 'जनसत्याग्रह' पेटणार!

या हुकूमशाही आणि मनमानी कारभाराविरोधात परिसरात तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. "३० मे पर्यंत कंपनीने आपले बेकायदेशीर गेट पूर्णपणे खुले करावेत, अतिक्रमण केलेले सिमेंटचे खांब उपटून टाकावेत आणि स्वतःची पर्यायी व्यवस्था करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल," असा सज्जड इशारा 'जनसत्याग्रह संघटने'चे अध्यक्ष आबिद अली यांनी दिला आहे. या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांना शिष्टमंडळाद्वारे निवेदन सादर केले जाणार आहे.

यावेळी अरुण उदे, सुनील पेंदोर, जंगु आत्राम, भाऊराव कन्नाके, केशव कुडमेथे यांच्यासह परिसरातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

जनतेची न्यायालयात मागणी!

•  तत्कालीन तहसीलदारांच्या आदेशाला पायदळी तुडवण्याची हिंमत कंपनी व्यवस्थापनात येते कुठून?
•  ग्रामपंचायत आणि नगररचना विभागाची परवानगी नसताना बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्यांवर प्रशासन कारवाई का करत नाही?
•  प्रदूषण आणि अतिक्रमणाने स्थानिक जनतेचे जीणे हराम करणाऱ्या या सिमेंट सम्राटांना स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि महसूल विभागाचा मूक पाठिंबा आहे का?

प्रशासनाने आता कुंभकर्णी झोपेतून जागे व्हावे आणि कंपनीच्या या मनमानीला तातडीने आवर घालून सार्वजनिक रस्ता मुक्त करावा, हीच जनतेची आक्रमक मागणी आहे!