वन विभागाच्या प्रेस नोटवरच प्रश्नचिन्ह! सागवान तस्करीच्या कारवाईत नेमकं दडवलं काय?

 ९ ऑगस्टच्या प्रेस नोटनंतर १० ऑगस्टला पुन्हा घाईघाईने नवी माहिती; शेणगावचा उल्लेख का टाळला? 

आरोपी, कलमे आणि जप्तीच्या पंचनाम्याची माहिती कुठे?

महा घडामोडी न्यूज जिल्हा प्रतिनिधी शेख हक्कानी चंद्रपूर, जिवती :- जिवती वनपरिक्षेत्रात सागवान तस्करीविरोधात कारवाई केल्याचा दावा वन विभागाकडून करण्यात आला असला, तरी या कारवाईनंतर वन विभागाच्या माध्यमातून पत्रकारांच्या व्हाट्सअप क्रमांकावर पाठविण्यात आलेल्या प्रेस नोटमुळेच आता अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. ९ ऑगस्ट २०२६ रोजी एका प्रेस नोटद्वारे माहिती देण्यात आली आणि अवघ्या २४ तासांत १० ऑगस्ट रोजी आणखी एक प्रेस नोट पाठविण्यात आली. या घाईमागचे कारण काय? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

९ ऑगस्टच्या प्रेस नोटमध्ये जिवती वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली वन विभागाच्या पथकाने रात्रीच्या गस्ती दरम्यान पिकअप वाहन अडवून सागवान तस्करीचा पर्दाफाश केल्याचे नमूद करण्यात आले. वाहनासह सुमारे ६ लाख २१ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त, त्यामध्ये सागवान लाकडाची किंमत सुमारे १ लाख २१ हजार रुपये आणि वाहनाची किंमत सुमारे ५ लाख रुपये असल्याचे सांगण्यात आले. चार आरोपी ताब्यात असून इतर आरोपी फरार असल्याचेही नमूद करण्यात आले.

मात्र दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे १० ऑगस्ट रोजी ‘फरार तीन आरोपी अवघ्या २४ तासांत वन विभागाच्या ताब्यात’ अशा आशयाची दुसरी प्रेस नोट पत्रकारांना पाठविण्यात आली. त्यामुळे पहिल्या प्रेस नोटमध्ये अपूर्ण माहिती का देण्यात आली आणि दुसऱ्या दिवशी नवी माहिती देण्याची एवढी घाई का करण्यात आली, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मग शेणगावचा उल्लेख का नाही?

मिळालेल्या माहितीनुसार, हे प्रकरण सहाय्यक वनक्षेत्र शेणगाव हद्दीशी संबंधित असल्याचे सांगितले जात आहे. शेणगाव येथील एका घरातून मुद्देमाल जप्त करण्यात आल्याची चर्चा आहे. सागवान लाकडापासून विविध वस्तू तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मशीनरीसह लाकूड कापण्यासाठीचे साहित्य जप्त करण्यात आल्याचेही सांगितले जाते.

इतकेच नव्हे तर जप्त केलेला मुद्देमाल शेणगाव येथून भाड्याच्या ट्रॅक्टरद्वारे जिवती वनपरिक्षेत्र कार्यालयात आणण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. मग अधिकृत प्रेस नोटमध्ये या कारवाईचे ठिकाण, जप्त केलेल्या मशीनरीचे स्वरूप आणि इतर साहित्याचा तपशील का देण्यात आला नाही? हा साधा प्रश्न नसून पारदर्शकतेशी संबंधित गंभीर मुद्दा आहे.

पिकअप पकडली; पण लठ्ठे खाली कुठे केले?

पिकअप वाहन पकडण्यात आले, हा कारवाईचा महत्त्वाचा भाग आहे. मात्र त्या वाहनातून सागवानाचे लठ्ठे नेमक्या कोणत्या ठिकाणी खाली करण्यात आले होते? त्या ठिकाणी वन विभागाने पुढील तपास केला का? त्या ठिकाणाचा पंचनामा करण्यात आला का? 

संबंधित जागेवरून आणखी काही पुरावे किंवा साहित्य जप्त करण्यात आले का? याची माहिती प्रेस नोटमध्ये का नाही? आरोपींची नावे आणि कायद्याच्या कलमांचा उल्लेख का टाळला?

कारवाई झाल्याचा दावा करण्यात येतो, चार आरोपी ताब्यात घेतल्याचे सांगितले जाते आणि नंतर फरार आरोपींना अटक केल्याची माहिती दिली जाते. मात्र आरोपी कोण? 

• त्यांच्यावर कोणत्या कायद्याच्या कोणत्या कलमांखाली कारवाई करण्यात आली? 
• गुन्हा क्रमांक काय? 
• जप्ती पंचनाम्यात नेमके काय नमूद आहे? 
• या मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे प्रेस नोटमध्ये दिसत नाहीत.
• पत्रकारांना अधिकृत माहिती देताना जर कारवाई पूर्णपणे कायदेशीर आणि पारदर्शक असेल, तर संपूर्ण वस्तुस्थिती स्पष्टपणे मांडण्यास वन विभागाला अडचण काय? 

असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

कोणाला वाचविण्याचा प्रयत्न तर नाही ना?

या प्रकरणात काही अधिकारी किंवा कर्मचारी सहभागी आहेत, असा कोणताही निष्कर्ष सध्या काढता येणार नाही. मात्र प्रेस नोटमधील अपूर्ण माहिती, कारवाईचे ठिकाण स्पष्ट न करणे, आरोपींची नावे व लागू कलमांचा उल्लेख न करणे आणि दुसऱ्याच दिवशी घाईघाईने नवीन प्रेस नोट जारी करणे यामुळे संशयाला वाव मिळत आहे.

त्यामुळे या प्रकरणात कोणत्याही व्यक्तीला वाचविण्याचा प्रयत्न होत आहे का? कारवाईदरम्यान संबंधित वन अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची भूमिका काय होती? या सर्व बाबींची वरिष्ठ पातळीवर स्वतंत्र चौकशी होणे गरजेचे आहे. १८ मार्चच्या विधानसभेतील प्रश्नानंतरही सागवान तस्करी थांबली नाही!

यापूर्वीही जिवती तालुक्यातील सागवान तस्करीचा मुद्दा गंभीर बनला होता. १८ मार्च २०२६ रोजी उन्हाळी अधिवेशनात स्थानिक आमदार देवराव दादा भोंगळे यांनी सागवान चोरीच्या प्रकरणावर प्रश्न उपस्थित करून संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत गंभीर मुद्दे उपस्थित केले होते. संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे सीडीआर तपासण्यासह विविध बाबींवर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते.

त्या पार्श्वभूमीवर आता पुन्हा सागवान तस्करीचे प्रकरण समोर येत असल्याने वन विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. आरोप झाले, प्रश्न उपस्थित झाले, तरी सागवान तस्करी थांबत नसेल तर यामागे नेमके कारण काय?

वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांची सही-सिक्का कुठे?

पत्रकारांना पाठविण्यात आलेली प्रेस नोट जर जिवती वनपरिक्षेत्र कार्यालयाच्या अधिकृत कारवाईची माहिती असेल, तर ती वनपरिक्षेत्र अधिकारी, जिवती यांच्या अधिकृत सही व शिक्क्यासह का देण्यात आली नाही? 

प्रेस नोट कोणत्या अधिकृत यंत्रणेकडून जारी करण्यात आली, याबाबत स्पष्टता का ठेवण्यात आली नाही?

वन विभागाने याचे उत्तर देणे आवश्यक आहे.

सागवान तस्करीचा तपास पारदर्शक पद्धतीने झाला आहे की केवळ कागदोपत्री कारवाई दाखविण्यात आली आहे, याचा खुलासा आता वन विभागाने करावा. जप्ती पंचनामा, गुन्ह्याचा तपशील, आरोपींवर लावलेली कलमे, जप्त केलेल्या सर्व साहित्याचा तपशील, कारवाईचे नेमके ठिकाण आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका याबाबत अधिकृत माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी जोर धरत आहे.

‘अधिकृत प्रेस नोट’च्या नावाखाली अपूर्ण माहिती देऊन संभ्रम निर्माण करण्याचे कारण काय?

वन विभागाने पत्रकारांना माहिती द्यायचीच होती, तर ती संपूर्ण, अधिकृत आणि तथ्याधारित का देण्यात आली नाही? 

दोन दिवसांत दोन वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या प्रेस नोट का पाठविण्यात आल्या? 

शेणगावचा संदर्भ का टाळण्यात आला? जप्त मशीनरी व इतर साहित्याचा तपशील का लपविण्यात आला? 

आरोपींची नावे व कलमे का नमूद केली नाहीत? पिकअपमधील सागवान लठ्ठे नेमके कुठे उतरविण्यात आले होते, याचा तपशील का नाही?

या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जिवती वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांनी स्वतः पुढे येऊन सत्य परिस्थिती स्पष्ट करावी, अशी जोरदार मागणी नागरिक व पत्रकारांकडून होत आहे.

वनसंपत्ती ही शासनाची आणि जनतेची मालमत्ता आहे. तिच्या चोरीविरोधातील कारवाईत पारदर्शकता नसेल, तर कारवाईपेक्षा प्रेस नोटच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडते. त्यामुळे ‘सागवान तस्करीचा पर्दाफाश’ करण्याबरोबरच आता ‘प्रेस नोटमधील अपूर्ण माहितीचा पर्दाफाश’ होणार का, याकडे जिवती तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.